काठमाडौं । रुपन्देही जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्ध दायर आरोपपत्र संशोधनसम्बन्धी सरकारी निवेदनमाथि अहिले नै निर्णय नहुने स्पष्ट गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले त्यसको टुंगो लागेपछि मात्रै सुनुवाइ अगाडि बढाइने अदालतको आदेश छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै निवेदन दिएको थियो। तर उक्त स्वीकृतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि जिल्ला अदालतले तत्काल निर्णय नगर्ने जनाएको हो।

अदालतका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धी अन्तिम निर्णय आएपछि मात्रै जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्ने वा नगर्ने विषय टुंग्याउनेछ। अहिले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको नभई, विषय विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले स्पष्ट पारे।

माघ ६ गते न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेको जानकारी पाएपछि त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदन अघि नबढाउन आदेश दिएको थियो। पछि आएको केही समाचार भ्रामक रहेको भन्दै अदालतले त्यसको खण्डन पनि गरेको छ।