काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिष्टमा पर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण संयन्त्र सुधार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम तथा सुपरिवेक्षण विभागद्वारा बुधवार आयोजित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद’ विषयक वित्तीय सहयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले ग्रे लिष्टलाई सुधार र सुदृढीकरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले आन्तरिक संयन्त्रलाई पारदर्शी, सुदृढ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
गभर्नर पौडेलले अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी वित्तीय अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुपरिवेक्षण संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए। उनले समस्या आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्व तयारी आवश्यक रहेको पनि स्पष्ट पारे।
कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी वित्तीय अपचलन र अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यस्ता गतिविधिका कारण मुलुकलाई स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत रोकथाममा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने र सामाजिक तथा वर्गीय विभेद बढ्ने खतरा रहेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्