काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली, २०७९ मा दोस्रो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। उक्त संशोधनसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले उक्त संशोधनमा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने समयसीमा थप गरेको छ। विप्रेषण नियमावलीमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले १० करोड रुपैयाँ पुँजी पुर्याउनुपर्ने अन्तिम समय २०८७ सालसम्म कायम गरेको हो।
पुरानो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रूपमा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। जसमा २०८१ असार मसान्तभित्र ३ करोड, २०८२ भित्र ४ करोड, २०८३ भित्र ६ करोड, २०८४ भित्र ८ करोड र अन्ततः २०८५ असार मसान्तसम्म १० करोड रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने स्पष्ट योजना थियो।
यसअघि तोकिएको समयसीमालाई दुई वर्ष थप गर्दै गरिएको यो निर्णयले वार्षिक पुँजी वृद्धिको लक्ष्यलाई केही खुकुलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै पुँजी वृद्धिको दबाबमा रहेका कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तारका लागि थप समय पाउने भएका छन्।
(पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्