काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रले सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनका क्रममा विद्यालय समायोजन र नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण मागेको छ ।

केन्द्रले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकको निर्णयमा रहेको १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत पर्ने विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका विषयबारेको विवरण मागेको हो । केन्द्रले भौगोलिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत् वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जनसङ्ख्याको बदलिँदो स्वरुप, भौगोलिक विकटता, विद्यार्थी सङ्ख्या र दुरी आदिका आधारमा विद्यालय समायोजन गरिएका तथा नयाँ स्थापना गरिएका विद्यालयको विवरण स्थानीय तहसँग मागेको छ ।

केन्द्रका निर्देशक डा श्यामप्रसाद आचार्यले अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालय ऐनद्वारा निर्धारित अनुपातमा अनिवार्यरूपमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विद्यालयगत विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको बताए ।

यसैगरी, विविध कारणले जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेका बालबालिकाका हकमा स्थानीय तहबाट प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालयमा भर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थी विवरण पनि माग गरिएको छ ।