काठमाडौं । अहिले दुई प्रमुख नियामक निकाय नेतृत्व बिहीन भएका छन् ।

नयाँ सरकार बनेपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले गत शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् । यो सँगै बोर्ड नेतृत्व बिहीन बनेको छ । तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई २०८१ मंसिर १० गते धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डमा करिब १६ महिना काम गरेका छन् ।

यता बीमा प्राधिकरण ८ महिनादेखि नेतृत्व बिहीन अवस्थामा छ । भदौ २ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ओझालाई प्राधिकरणबाट तत्कालिन अध्यक्ष शरद ओझाई बर्खास्त गरेको छ । अध्यक्ष ओझाले नियुक्त लिँदा पेश गरेको कागजात छानविन गर्दा समितिले शंकास्पद रहेको निष्कर्शसहितको प्रतिवेदन दिएपछि ओझाई बर्खास्ती गरेको हो । त्यसयता प्राधिकरणका नेतृत्व अभाव रहेको छ ।

ओझालाई बर्खास्ती गरेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई काम चलाउन अध्यक्ष बनाएर पयायो । उनी करिब साढे २ महिना प्राधिकरणका बसे । त्यसपछि सरकारले जनक राज शर्मालाई करिब ४ महिना अध्यक्ष बनाएर पठाएको थियो ।

पछिल्लो समय माघ १३ गते सरकारले तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गरेर पठाएको छ । ८ महिना बित्दा पनि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष छनोट गर्न सकेको छैन ।

वित्तीय क्षेत्रमा प्रमुख नियामक निकायमा लामो समयदेखि राज्यले बेवास्था गर्दा निर्णय प्रकृयामा ढिलाई हुने, सेवाग्राहीले समयमा नै न्यायोचित सेवा नपाउने सम्भावना बढ्ने बताइन्छ ।

प्राधिकरणमा सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्दा जेनजी आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड भएको होटल हिल्टनले पाउने दाबी भुक्तानीको निर्णय समेत हुन सकेको छैन ।