काठमाडौं । फेवातालबाट पीडित बनेका पोखराका स्थानीयले पुरानो फैसला पुनरवलोकन गराएका छन् ।

फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डविरुद्ध स्थानीय पुनरवलोकनमा गएका हुन् ।

बर्षौदेखि उक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएका समुदाय पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने भन्दै पुनः सर्वोच्च गएका हुन् ।

अदालतको आदेश बमोजिम मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने संरचनामा चैत २१ गते पोखरा महानगरपालिकाले मध्यराति ३२ वटा संरचनामा डोजर लगाएको थियो । त्यसपछि ६५ मिटर क्षेत्रका स्थानीय तथा व्यवसायीहरू त्रसित बनेका छन् ।

२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वमा बनेको आयोगले ३० मिटर मापदण्ड लागु गर्ने सिफारिस गरेको थियो। सर्वोच्चले सबैतिर ६५ मिटर कायम गर्ने आदेश दिएपछि उनीहरु निरास बनेका छन् ।

फेवातालको छेउमा रहेका बस्तीका कारण प्रदूषित बढेको भन्दै बस्ती हटाउन माग भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले फेवातालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र बनेका सबै संरचना हटाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

२०८० साल असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ती संरचनाहरू तत्काल हटाउन र गैर कानुनी रूपमा भएका दर्ता बदर गरी ती जग्गाहरू तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो ।