काठमाडौं ।समस्याग्रस्त सहकारीमाथि कडाइ सरकारले थप कडाइ गरेको छ । सहकारी क्षेत्रको अनुशासन कडा बनाउने उद्देश्यले मूल ऐनको दफा १०४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गर्दै सहकारीको सञ्चालक, ऋणी र कर्मचारीलाई कडाई गरेको हो।

सरकारले गरेको संशोधनअनुसार अब कुनै सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कडा निगरानी र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिने भएको छ।

नयाँ थपिएको उपदफा (१ख) अनुसार रजिष्ट्रार वा प्राधिकरणले सिफारिस गर्नु अघि नै सहकारीका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, जिम्मेवार कर्मचारी तथा अन्य संलग्न व्यक्तिहरूको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, सेयर लगायतका वित्तीय गतिविधि रोक्का गर्न सक्नेछन्। साथै, आवश्यक ठानेमा उनीहरूको विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान राखिएको छ।

यसका साथै, उपदफा (४) थप गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानूनअनुसार हुने स्पष्ट पारिएको छ।