काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर आमुल परिवर्तन गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार प्रमाणिकरण गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) मार्फत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्दै ठेक्का प्रकृयालाई सहज बनाएको छ ।

यो सँगै आगामी दिनमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार निर्मुल हुने अपेक्षा रहेको बताइन्छ । यसमा कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिमा कडाइ गरिएको छ ।

अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी ई–मार्केटप्लेस सञ्चालन गर्नेछन् । सूचीकृत आपूर्तिकर्ताबाट सिधै सामग्री खरिद गर्न सकिनेछ ।

उक्त प्रणालीबाट २४ घण्टाभित्रै आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्नेछन् ।
ऐनमा संशोधनले ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने र बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल्ने उल्लेख छ ।

विद्येयकमा कम दरमा ठेक्का लिने कम्पनीले ८ प्रतिशत अतिरिक्त कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्नेछ ।

ऐनमा ठेक्का आह्वानको समयावधि घटाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद ३० दिनबाट २१ दिन कायम गरिएको छ । शिलबन्दी दरभाउपत्रको न्यूनतम अवधि १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ ।