काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति तथा संस्थानहरूमा राजनीतिक आधारमा नियुक्ति पाएका १,५९४ जना पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।

राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गरिएको जानकारीसहित पत्र पठाइने जनाइएको छ। यससँगै उनीहरूको नियुक्ति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यलयले जनाएको छ।

सरकारका अनुसार केही निकायका पदाधिकारीहरूको नाम भने प्राविधिक कारण वा पद रिक्तताका कारण सूचीमा समावेश नभएको स्पष्ट गरिएको छ।

पदमुक्त गरिएका निकायहरूमा कामकाज अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालयका सह–सचिव वा संस्थाका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई निमित्त वा कामु प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनेछ।

यसैबीच, सरकारले अबका दिनमा नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया खुल्ला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। सम्बन्धित ऐनअनुसार पारदर्शी ढंगले नियुक्ति गर्ने भएको छ।