काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् ।

तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन वटा बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमुक्त नहुने भएका छन् ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ११० वटा कानून संशोधन गरेको छ । अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समावेश नगरेका कारण गभर्नर प्रा. डा विश्वनाथ पौडेल पदमुक्त नहुने भएका छन् ।

यस्तै नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य र सीईओ पदमुक्त नहुने भएका छन् ।