काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिवलाई पदेन सदस्यका रूपमा थपेपछि बीमा क्षेत्रमा अर्को प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै सरकारी परियोजनासँग सम्बन्धित बीमाका बिषयमा प्राधिकरणको भूमिका निष्पक्ष कसरी हुने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि ५ सदस्यीय रहेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यमा अब ६ जना हुनेछन् । सरकारले सरकारी निर्माण तथा पूर्वाधार परियोजनासँग सम्बन्धित बीमा प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भौतिक मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोर्डमा ल्याएको दाबी गरेको छ । तर, बीमा क्षेत्रका जानकारहरू यसले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सिर्जना गर्ने बताउँछन् ।

सरकारी परियोजनामा सरकार स्वयं बीमित पक्ष हो । त्यस्ता परियोजनामा दाबी, क्षतिपूर्ति वा पुनर्बीमासम्बन्धी मुद्दा परेमा नियामक निकायले निष्पक्ष निर्णय कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर, सरकारी परियोजनाकै प्रतिनिधि बोर्डमा रहने अवस्था बनेपछि “आफ्नै मुद्दामा आफैं निर्णायक बन्ने” अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको तर्क छ ।

आफ्नो मुद्दामा आफै फैसला गर्ने थिती सरकारले बसाएको भन्दै यसको आलोचना भुसको आगो जसरी फैलिएको छ । सरकारको निर्णयमा औपचारिक रुपमा बोल्न भने कोही तयार छैनन् ।

सरकारको यो निर्णयले राष्ट्रिय परियोजनाको बीमा दर, त्यसको सुरक्षण, शर्तको हकमा सहजिकरण हुने भएपछि पछि मुद्दा परेको अवस्थामा आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्नु प्राकृतिक न्यायको शिद्धान्त विपरीत हुने बीमा क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ । यस्तो संरचनाले निष्पक्ष सुनुवाइको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउने जानकारहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले नियामकले नियमन पनि गर्ने, विवादमा फैसला पनि गर्ने गरेको छ । यदि सरकारी पक्ष बोर्डमा बसेर आफ्ना मुद्दाको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्छ भने विपक्षीलाई किन सहभागी नगराउने ? भन्ने प्रश्न पनि उठन थालेको छ ।

बीमा क्षेत्रका जानकारहरूले अध्यादेश ल्याउँदा पर्याप्त अध्ययन र परामर्श नगरी हतारमा निर्णय गरिएकाले यो स्थिती उत्पन्न भएको बताउँछन् । ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निर्माण परियोजनामा बीमा दाबीसम्बन्धी विवादहरू वर्षौंसम्म प्राधिकरण तथा अदालतमा रहने गरेका छन् । यस्ता मुद्दामा नियामक निकाय स्वयं पक्षधर देखिए निष्पक्षता कमजोर हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

सरकारको नयाँ कानूनी व्यवस्थाले प्राधिकरणमा अध्यक्षसहित ६ जना सञ्चालक रहने भएका छन् । यसअघि ५ जना हुन्थे । ५ जना हुँदा कुनै निर्णय बुहमतमा हुने स्थितीमा अध्यक्षको रायसहितको मत ३,२ को हुन्थ्यो । अब भने मत जाहेर गर्नु पर्ने स्थितीमा ३,३ हुने भएको छ । ३, ३ हुँदा ३,२ मा जस्तो अध्यक्षको राय निर्णयक नहुने भएको छ ।

यसले पनि परियोजनाको निर्णयमा स्वार्थ समूह हावी हुुने, स्वार्थ बाझिने हो की भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ । नियामक निकायलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने माग बढ्दै गएको बेला सरकारले भने झन सहसचिवको संख्या थप्दै लगेको छ ।

यसले सरकारले निर्णय आफ्नो पक्षमा बनाउन नितिगत रुपमा काम गरेको जस्तो देखिने बीमा क्षेत्रका एक जानकारको भनाइ छ । यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालनकमा अर्थ र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेका थिए । अब भौतिकका पनि थपिएका छन् ।