काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तुरुन्तै कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने राय दिएपछि आदेश लागू भएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधन संविधानसँग बाझिन सक्ने भन्दै तत्काल रोक लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।

तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने भन्दै फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।

संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारले वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गर्दै निजामती सेवासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो। त्यसको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख २२ गते ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर रिट निवेदकले उक्त अध्यादेश संविधानका धारा १, ३४, ९३ र ११४ तथा धारा १७(२)(घ) र धारा ३४(३) मा सुनिश्चित संघ तथा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन गठन तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारसँग प्रतिकूल रहेको दाबी गरेका छन्।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ ले अधिकृत ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको र कर्मचारीको संघ गठन तथा सहभागिता संविधानले ग्यारेन्टी गरेको तर्क रिटमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यिनै आधारहरूको मूल्यांकन गर्दै इजलासले हाललाई ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको बहुमतको आदेशमा उल्लेख छ।