काठमाडौं । बुधबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । सीआईबीले बैंकका सीईओलाई स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि सम्बन्धित घटाना प्रक्रियासँग जोडेर पक्राउ गरेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमसँग जोडिएको करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा असुलीमा पाण्डेलाई जोडिएको छ । बैंकले उक्त ऋण असुलीका लागि धितोमा राखिएका टावर तथा प्राविधिक उपकरणहरू लिलाम प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
बैंकले खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै ऋण सकारेको थियो । यही विषयमा जोडेर सीआईबीले अनुसन्धानका लागि भन्दै सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । सीआईबीको टोलीले पाण्डेलाई ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ गरेको जनाएको छ । सीआईबीले लिलाम गरिएका सम्पत्तिको स्वामित्व ‘सरकारी सम्पत्ति भएको दाबी गरेको छ । तर, बैंकले आफुले ऋण लगानी गर्दा गरेको सम्झौता र नियम अनुसार नै उक्त ऋण असुली गरेको दाबी गरेको छ ।
“बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा (५७) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा असुली नभएको अवस्थामा असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको छ । यो बैंकको प्राथमिक प्रकृया भित्र रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व भित्र पर्दछ” एक बैंकर भन्छन्, “सोही प्रक्रिया अनुसार बैंकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पति लिलाम गरेको देखिन्छ ।”
यसैगरी, पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ अनुसार ऋणीले कर्जा सम्झौताअनुसार साँवा, ब्याज तथा हर्जाना नतिरेमा बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी असुली गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । धितोको मूल्य घटेमा थप धितो माग गर्ने तथा आवश्यक परे ऋणीको अन्य चल–अचल सम्पत्तिबाट समेत कर्जा असुल गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनको भनाई छ ।
ऐन अनुसार स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स निलम्बन वा खारेज भएपनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली अधिकार भने कायम रहने कानुनी व्यवस्था रहेको एक बैंकर बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुसार भवन, टावर, उपकरण, जग्गा जस्ता चल–अचल सम्पत्तिबाट कर्जा असुली गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ती बैंकर्सको भनाइ छ ।
सीआईबीको यो कदमप्रति बैंकिङ क्षेत्र त्रासमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको ऋण असुली प्रक्रियालाई अपराधको रूपमा व्याख्या गर्नुले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमै असर पार्न सक्ने बताएका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै ऋण असुली, धितो व्यवस्थापन र लिलाम प्रक्रिया कुनै असामान्यमा अभ्यास नभएको दाबी गरेका छन् ।
जारी विज्ञप्ती अनुसार खराब कर्जा नियन्त्रण नगर्ने हो भने समग्र वित्तीय प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले यस्ता निर्णयहरू नै कानुनी जोखिममा पर्न थालेपछि बैंकहरू थप समस्या पर्ने अवस्था आएको बैंकर्सहरुको धारणा छ ।
कानुनी दायराभित्र रही धितो बिक्रीमार्फत् खराब कर्जा असुली गर्ने प्रयास गरिरहेकै अवस्थामा सीईओमाथि कारबाही हुनु वित्तीय क्षेत्रका लागि चिन्ताको विषय बनेको उनीहरुको दावी छ । बैंकहरूले जोखिम व्यवस्थापन तथा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित राख्ने दायित्व अन्तर्गत चाल्ने कदमहरू नै विवादित बन्न थालेपछि, यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन थालेको उनीहरुको धारणा रहेको छ ।
‘यस्तो प्रवृत्तिले बैंकहरूको कार्यसम्पादनमा संकुचन ल्याउने मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउने खतरा बढेको छ’ एक बैंकका सीईओ भन्छन्, ‘सीआईबीको यस्तो रबैयाले दीर्घकालीन रूपमा कर्जा प्रवाहमा असर पार्दै आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था आउँछ ।’
रकम सुरक्षार्थ राखिएको धितो बिक्रीमार्फत् ऋण असुली गरी सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी बोकेको बैंकका सीईओमाथि नै उल्टै हतकडी लगाइने अवस्था देखिले बैंकिङ प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाउने उनी बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चार वटा छाता संगठनले सार्वजनिक गरेको ‘सुन अनि थुन’ सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडी बढाउ माग गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनले पाण्डेलाई थुनाबाहिर राखी छानबिन अघि बढाउन माग समेत राखेका छन् ।
राष्ट्र बैंक किन मौन ?
यो घट्ना सार्वजनिक हुँदा केन्द्रीय बैंक भने अहिले मौन रहेको छ । पछिल्लो समय यो मात्रै होइन, केही समययता वित्तीय क्षेत्रका यस्ता घट्नामा राष्ट्र बैंक मौन नै रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियामक निकयाले गर्नुपर्ने काम प्रहरी प्रशासनले गर्न लागेका छन् ।
२०८० चैत मसान्तमा केही नेपाल ऐन संशोधन भएपछि नियामक निकायहरूका अधिकारहरु कटौती भएका छन् । नियामकले गर्ने काम प्रहरी प्रशासनले गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता घट्नामा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने, गम्भिर कैफियत देखिए थप अनुसन्धानका लागि अन्य निकायमा पठाउनु पर्ने बैंकरहरुको तर्क छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको एक बैंकर बताउँछन् । पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैंले गर्ने गरेका केही अनुसन्धान तथा छानबिनसम्बन्धी कार्यहरू अहिले सीआईबी मार्फत अघि बढिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘बैंकले अनुसन्धान प्रक्रियामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग, विवरण उपलब्ध गराउने तथा मौन समर्थन गर्ने भूमिकामा सीमित भएर अनुसन्धान कार्यलाई सहजीकरण गरिरहेको छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्