काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई धितो लिलामीसम्बन्धी विषयमा पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सिबिफिनले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनअनुसार कर्जा प्रवाह, असुली र धितो लिलामीका कार्यहरू हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएका पेशागत निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरी सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पक्राउ गर्नुले समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित र प्रभावित बनेको सिबिफिनको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा कुनै ऋणी संस्था खारेज भएपछि धितो सम्पत्तिमाथि पहिलो अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ। बैंकहरूले लगानी गरेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर्जा असुलीमा जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने र यस्ता घटनाले वित्तीय प्रणालीमा अन्योल सिर्जना गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
साथै, कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना हुने र धितो लिलामी गर्न नपाउने अवस्था आएमा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना तथा सरकारी नीति–कार्यक्रमहरू समेत प्रभावित हुने सिबिफिनको ठहर छ।
सिबिफिनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको जनाएको छ। तर, कानुनी प्रावधानअनुसार गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै बिना पर्याप्त अनुसन्धान पेसाकर्मीलाई पक्राउ गर्नु न्यायोचित नहुने उसको भनाइ छ।
यस्ता घटनाले बैंकिङ क्षेत्रका पेसाकर्मीको मनोबल खस्किने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने तथा दक्ष जनशक्ति पलायन हुन सक्ने भन्दै सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। साथै, बैंकिङ प्रणाली, निक्षेपकर्ताको हित, सेयरधनीको विश्वास र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनशील हुन आग्रह गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्