काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि प्रदान गरिने ब्याज अनुदान अन्तर्गतको ठूलो रकम बैंकमा निष्क्रिय बस्दा राज्यलाई थप वित्तीय भार परेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत (सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५) बमोजिम अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। तर, वर्षान्तसम्म आइपुग्दा उक्त रकममध्ये २ अर्ब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उपयोग हुन नसकी निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाइएको छ।

यसअघि कै मौज्दात ८ अर्ब ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ समेत पूर्ण रूपमा उपयोग नभएको अवस्थामा थप यथार्थ विश्लेषण नगरी राष्ट्र बैंकको मागका आधारमा पुनः रकम निकासा गरिएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

निष्क्रिय रूपमा बैंकमा राखिएको उक्त रकम फिर्ता नगर्दा सरकारले आन्तरिक ऋणको औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरअनुसार ७ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय भार व्यहोर्नुपरेको छ।

त्यसैगरी, कार्यविधिको दफा १० र १३ अनुसार भाखा नाघेका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंक अद्यावधिक विवरण प्राप्त नहुँदा त्यस्ता कर्जामा समेत अनुदान प्रवाह हुन सक्ने जोखिम बढेको छ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको आधार दरमा उल्लेख्य भिन्नता हुँदा–हुँदै पनि प्रतिस्पर्धा र प्राथमिकताका आधारमा अनुदान छनोट गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको अभाव रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। साथै, कार्यविधि अनुसारको अनुगमन प्रतिवेदन नहुँदा कर्जाको वास्तविक सदुपयोगिता पनि यकिन गर्न नसकिएको जनाइएको छ।