काठमाडौं । पछिल्लो समय देशबाट करिब एक दर्जन उद्योगी तथाव्यवसायी विदेश पलायन भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र तथा बीमा सम्बन्धी कसूरमा सरकारले तीव्ररूपमा अनुसन्धान अघि बढाएपछि उद्योगी–व्यवसायीहरू डर रअनिश्चितताका कारण देश छोड्न बाध्य भएको स्रोतहरू बताउँछन्।

स्रोतका अनुसार हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापकसेयरधनी, पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालकमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालिएसँगै सो प्रकरणसँग जोडिएका रोहित गुप्ता, अमित मोर, शाहिलअग्रवाल, राज बहादुर शाह लगायतका व्यक्तिहरू अहिले विदेशतिर लागेका छन्।

यस्तै, कम्पनीकी सीईओ उपासना पौडेल पनि उपचारका लागि भारतगएकी भए पनि नेपाल फर्किएकी छैनन्।

उद्योगीहरूका अनुसार राज्यलाई अर्बौँ कर तिर्ने अन्य केही व्यवसायी पनि पछिल्लो दिनमा विदेश गइसकेका छन्। त्रासकै कारण उनीहरू लगानी विस्तारतर्फ अग्रसर हुन सकेका छैनन्।

सरकार बदलिएसँगै धरपकड तीव्र

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि कडाकारबाहीलाई प्राथमिकतामा राखेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। सरकारले करिब एक दर्जन व्यवसायीलाई ‘राडार’मा राखेको भनिए पनिअर्थमन्त्रीले भने यस्तो सूची नतयार पारेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर भित्रि प्रशासन र प्रहरी भने लगातार कारबाहीमा सक्रिय देखिन्छन्।

स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायी, रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने, बैंकर, अटोमोबाइल व्यवसायीलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू प्रहरीनिगरानीमा छन्। केही निर्माण व्यवसायीलाई गैह्रकानूनी रूपमाहिरासतमा लिएको आरोपसमेत निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ।

रमेश शर्मा प्रकरण : अनुसन्धान होइन, ‘थर्काइ’ ?

वैशाख २८ गते शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मालाई सरकारीठेक्का अलपत्र पारेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। तर, उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय नलगीसीधै सिंहदरबार लगिएको र एक मन्त्रीले ‘लिएको ठेक्का समयमा पुरागर’ भन्दै थर्काएर छाडिएको दाबी भएको छ।

यसरी गैह्रजिम्मेवार तरिकाले उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दा निजीक्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

ज्योति पाण्डे प्रकरण

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डेलाई स्मार्टटेलिकमका उपकरण लिलामी प्रकरणमा ठगी तथा आपराधिकविश्वासघातको अभियोगमा सीआईबीले वैशाख ३१ गते पक्राउगरेको थियो। जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

उद्योगीहरू भन्छन्, “सरकारले पछिल्लो समय गरेका धेरै पक्राउहरूमाआवश्यक प्रक्रिया नपु¥याइएको, पर्याप्त अनुसन्धान नगरी आरोपलगाइएको” छ, जसले प्रश्न निकै उठाएको छ।

शेखर गोल्छा प्रकरण

चैत १९ गते व्यवसायी दीपक भट्टलाई धितोपत्र ऐन अन्तर्गत पक्राउगरिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘अब व्यवसायीलाई धरपकड नहुने’ बताएका थिए।तर, प्रशासनको कारबाही भने रोकिएको छैन। भट्ट अझै अनुसन्धानमै छन्।

यसै प्रकरणमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पनि वैशाख १० गते सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो। अदालतबाट छोडिएपछि उनलाई बीमा ऐन अन्तर्गत पुनः पक्राउ गरिएको थियो। अहिले गोल्छा छुटिसकेका छन्।

“पहिले सुन्ने, अनि मात्र थुन्ने” — निजी क्षेत्रको माग

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन्— “राज्यले पहिला सुन्ने, अनि मात्र थुन्ने नीति लागू गरे उद्योगी–व्यवसायी डराउनुपर्ने थिएन। तर अहिले उल्टो भइरहेको छ—पहिलेथुन्ने, पछि मात्र सुन्ने।”

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायका अनुसार यस्तो कार्यशैलीले बैंकर, उद्योगी तथा व्यवसायी सबैमा त्रास बढेको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स प्रकरणमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठलगायतका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान जारी रहेको स्रोतको भनाइ छ।