काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमा मानसिक तनाब बढ्दो क्रममा रहेको छ । तनाब बढेको भन्दै ७ वटा बैंकका कर्मचारी संगठनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह गुहारेका छन् ।

संगठनले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित ११ निकायमा बोधार्थ गर्दै हुलाकमार्फत पत्र पठाएका छन् । क्षेत्रमा बढ्दो कार्यदबाब, असुरक्षित कार्य वातावरण, श्रमिक अधिकारको कमजोर कार्यान्वयन तथा कर्मचारीमाथि हुने मानसिक तनावप्रति बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ग्लोबल आइएमई बैंक विराटनगर शाखामा कार्यरत कर्मचारी पिताम्बर खड्काको आत्महत्यापछि संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढ्दो मानसिक दबाब र अस्वस्थ कार्यसंस्कृतिले कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्दा समेत विभिन्न समूहबाट दुर्व्यवहार, धम्की, व्यक्तिगत अपमान तथा असुरक्षाको सामना गर्नुपरेको उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिले कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा काम गर्न गम्भीर अवरोध सिर्जना गरिरहेको संगठनहरूको भनाइ छ।

संगठनहरूले सामान्य बैंकिङ प्रक्रियाअनुसार गरिएको कामलाई समेत कतिपय अवस्थामा “गैरकानुनी” भन्दै कर्मचारीमाथि अनावश्यक कानुनी झन्झट, सामाजिक आरोप तथा मानसिक तनाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको आरोप लगाएका छन्। सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी संरक्षण र हस्तक्षेप नहुँदा कर्मचारीमा थप असुरक्षा र निराशा बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले प्रत्येक श्रमिकलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित कार्य वातावरणको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै संगठनहरूले नेपाल सरकार, युवा तथा रोजगार मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्।

कार्य समय र अतिरिक्त कामको स्पष्ट व्यवस्थापन, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका लागि प्रभावकारी परामर्श प्रणाली तथा कार्यस्थलमा हुने सबैखाले दुर्व्यवहारविरुद्ध कडा संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा खड्काको घटनालाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न तथा कसैको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब, दुरुत्साहन, गैरजिम्मेवार व्यवहार वा संस्थागत लापरवाही प्रमाणित भए कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न समेत माग गरिएको छ।