काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तारसँगै बैंकिङ कारोबार पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म प्रदेशका १२ जिल्लामा “क”, “ख”, “ग” र “घ” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा सङ्ख्या २ हजार १ सय ४८ पुगेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रदेशभर “क” वर्गका ७४६, “ख” वर्गका २५४, “ग” वर्गका ४७ र “घ” वर्गका १ हजार १ सय १ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी शाखा रुपन्देहीमा ५२५ वटा रहेका छन् भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा १९ शाखा रहेका छन् ।

प्रदेशमा डिजिटल बैंकिङ सेवाको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । २०८२ पुस मसान्तसम्म ४६ लाख ८९ हजार ६ सय ५९ मोबाइल बैंकिङ सेवा तथा ३ लाख ५८ हजार ५ सय ३ इन्टरनेट बैंकिङ सेवा दर्ता भएका छन् । साथै, वाणिज्य बैंकका १५७ वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्तामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा रुपन्देही जिल्लाको ३२.१६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वको ०.४२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, इन्टरनेट बैंकिङ सेवामा पनि रुपन्देहीको हिस्सा सबैभन्दा बढी ४४.८७ प्रतिशत रहेको छ भने रुकुम पूर्वको हिस्सा सबैभन्दा कम ०.१२ प्रतिशत रहेको छ । शाखारहित बैंकिङ सेवा भने सबैभन्दा बढी गुल्मी जिल्लामा ४२ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् ।

प्रदेशबाट संकलित कुल निक्षेप २०८२ पुस मसान्तसम्म ७ खर्ब १३ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कुल निक्षेपमध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा रुपन्देही जिल्लाको ४१.८६ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वको ०.३९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्रदेशको कुल निक्षेप २१.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ५ खर्ब ८९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.७२ प्रतिशतले बढी हो । प्रदेशको कर्जा–निक्षेप अनुपात ८२.६४ प्रतिशत रहेको छ ।

जिल्लागत रूपमा कुल कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा रुपन्देही जिल्लाको ५०.४७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वको ०.२३ प्रतिशत रहेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात सबैभन्दा बढी बाँकेमा १२७.८६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम अर्घाखाँचीमा १३ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्जा खाताको सङ्ख्या पनि २ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । प्रदेशमा विपन्न वर्ग कर्जा ३० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल कर्जाको ५.१९ प्रतिशत हो । यसैगरी, सहुलियतपूर्ण कर्जा ७ अर्ब १७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल कर्जाको १.२१ प्रतिशत रहेको छ ।