काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रुपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २० सहकारीका १० हजार भन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रुपमा भइरहेको छ । तर हालसम्म चक्रिय कोष स्थापना भने भएको छैन ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रिय कोष स्थापना भई खाता संचालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रुपमा संचालन भइरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराईन्छ।’

मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत १०० कार्य सूचिहरुको बुँदा नं ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रिय कोष स्थापना तथा संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।

समितिले कर्जा असुलिलाई प्राथमिकता दिई काम गरीरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोहि सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ ।