काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि अध्ययन गरेर अधिकांश काम सम्पन्न गरेको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) ले पूर्णता पाउने अब करिब निश्चित भएको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको २९ नम्बर बुँदामा “व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै ‘पियर–टु–पियर (पिटुपि) लेनदेन’ लाई नियमनसहित सञ्चालन गर्नेछौं । कृषि, उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं । बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तसम्म स्थापना गर्नेछौं ” भनिएको छ ।

अघिल्ला वर्षका बजेटमा पनि यो विषय आउने गरेको थियो । यो पटक अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा नयाँ कुरा भनेको समय सिमा तोकिनु हो । अर्थात आगामी आवको बजेटले पुस मसान्तसम्म कम्पनी सञ्चालनमा ल्याइने भनिएको छ ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले पनि पहिला देखि नै निकै गृहकार्य गरेको प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले बताए ।

“राष्ट्र बैंकले विगतदेखि चालेका कदमलाई बजेटले थप प्राथमिकता दिएको छ । साना कर्जा, वित्तीय गतिविधिको आधारमा कुनै पनि कम्पनीको कारोबार, ट्रयाक रेकर्डको आधारमा स्कोर मापन गर्ने र स्कोरको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने विषयलाई अगाडी बढाउने भनेको छ” सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रवक्ता पौडेलले भने “यसको गृहकार्यमा हामी जुटेका छौ ।”
पौडेलले भनेको जस्तै राष्ट्र बैंकले अधिकांश काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।

कम्पनी स्थापना गर्नका लागि आवश्यक ऐनको मस्यौता यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पेश गरिसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । त्यो मस्यौदा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका अधिकारीले तयार पारेका हुन् । मस्यौदा तयार भएपछि त्यो मस्यौदा पूर्ण रुपमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने छ । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले कानूनी रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने छ । कानुन मन्त्रालयले ऐन बनाउनका लागि संसदमा पठाउँछ । ऐन निर्माणका लागि सदनले संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउँछ । समितिले दिएको सु्झावसहित पूर्ण संसदमा पठाउँछ । सदनले पारित गरेपछि ऐन सम्बन्धीत निकायले कार्यान्वयमा लैजाने छन् ।

अहिले कानून निर्माण भइनसकेका कारण यसको मोडल, लगानीको विषय अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । कम्पनीमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था) सहितको प्रतिनिधित्व रहने तयारी रहेको छ । सरकारी निकायको मात्रै लगानी भयो भने त्यस समयमा नै, प्रभावकारी रुपमा काम नगर्ने भएर निजी क्षेत्रको पनि सहभागीता राख्न लागिएको हो ।

स्रोतका अनुसार त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले भारत, अमेरिका, मलेसिया, फिलिपिन्सले प्रयोगमा ल्याएकमा असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्ने भएको छ । कम्पनी खोल्ने विषय नयाँ भने होइन । यो विषय चालु आवको बजेटका साथै राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पत्ति तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था अनुसार नै ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । करिब एक दशक अघिदेखि यसको माग भइरहेको थियो । लामो समयको माग पछि राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा नै बनाइसकेपछि भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन नभएको थियो भने यो काम सुरु भइसक्ने थियो । जेनजी आन्दोलनपछि संसद विघटनपछि यो काम रोकिएको छ । आन्दोलनले रोकेको उक्क कामलाई यो सरकारले बजेट मार्फत पुन: यही पुस मसान्तसम्मको समय तोकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी स्तरबाटै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो । नीजि क्षेत्रले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउन ढिला भएको बताउँदै आएका छन् ।

निजी क्षेत्रका संगठनहरुले खराब कर्जाका रुपमा रहेको परियोजनालाई विविध विकल्प दिएर पुनसञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने कार्यका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आवश्यकता रहेको औल्याएका छन् ।

नेपालमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको माग २०७२ को भूकम्पपछि भएको हो । त्यो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नसक्ने संकेत गरिएको थियो । कर्जाको माग बढेसँगै निष्कृय कर्जा बढेको थिएन । यस्तो कम्पनी स्थापना भएपछि बैंकले लिलामी वा बिक्री गर्न नसकेका गैर बैंकिङ सम्पत्तिले होल्ड गरेर राख्ने परिकल्पना गरिएको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्कृय कर्जा औषतमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । केही बैंकको यस्तो कर्जा करिब ८ प्रतिशतको हाराहारिमा पुगेको छ ।

अहिले बैंकलाई गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न र निष्कृय कर्जा घटाउन निकै चूनौतीपूर्ण बनिरहको छ । लामो समयदेखि बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा असुली निकै पेचिलो विषय बनिरहेको छ । यो बेला कम्पनी थियो भने बैंकहरुले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्ति बिक्री गर्न सहज हुने थियो ।

कम्पनीले बैंकले बिक्री गर्न नसकेको सम्पत्तिलाई सकारेर बिक्री वितरण गर्न सक्छ । लिलामी हुन नसकेको घर जग्गा लगायत सम्पत्ति पनि यही प्रकृयाबाट बिक्री गर्न सकिन्छ । बैंकसँग अनावश्यक सम्पत्ति थुप्रिएर बस्दैन । समयमा नै नगदमा परिणत हुनसक्ने बताइन्छ । सरकारले समयमा नै कानून बनाउने हो भने तोकेको समयमा कम्पनी सञ्चालनयमा ल्याउन सकिने बताइन्छ ।