काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तनावमा रहेका बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग थप छलफल गर्ने भएका छन् ।

अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाईले सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकका विषयमा दायर गरेको रिटका आदेशपछि बैंकरहरु यतिबेला निकै तनावमा रहेका छन् ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार कारबाही भएका बैंकका सीईओ र सञ्चालक त्यसको ५ वर्ष नपुगेसम्म सीईओ वा सञ्चालन बन्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

त्यसका लागि रिटमा बाफियाको दफा १८ र २९ कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।  त्यसपछि सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशपछि बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न संघ संस्था आपसी छलफलमा जुटेका छन् ।

मंगलबार बैंकर्स संघले सबै सीईओहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा थप छलफल नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने साझा निर्णय भएको संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।  उनका अनुसार अब थप छलफल राष्ट्र बैंकसँग हुनेछ ।

आदेशमा ”विवेचित आधार, कारण र कानुनी व्यवस्था समेतबाट विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम दिएको सजायको आदेशले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) (ड) बमोजिमको अयोग्यता सृजना गर्ने भएतापनि रिट निवेदकले मुख्य गरी विपक्षी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूलाई पदबाट हटाई पाउँ भनी माग गरेको र सो बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने देखिएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने तथा सोको पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ“ भनिएको छ ।

प्रभावकारी अनुगमन गर्नु भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनेको भएर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारबाही गर्दै राष्ट्र बैंक ऐन १०० को १ अनुसार गर्ने हो । १ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको उल्लङ्घन बैंकबाट ईजाजतपत्र प्राप्त कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बैंकले एक वा एक भन्दा बढी सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

१ को ‘क’ मा सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, ‘ख’ मा सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने, ‘ग’ मा बारम्बार हुने उल्लङ्घन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने, ‘घ’ मा बैंकले दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने, ‘ङ’ मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने र वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको ईजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्ने रहेको छ ।

बैंकहरुले अहिले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ लाई कारबाही मान्न नमिल्ने यसलाई सचेत गराएको रूपमा मात्रै लिनु पर्ने दाबी गरेका छन् । यो यसलाई कारबाही मान्ने हो भने आगामी ५ वर्षपछि अहिलेका सीईओ, सञ्चालकमध्ये अधिकांश यो क्षेत्रबाट बाहिरिने बैंकरहरुको बुझाई छ । बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको पुराना, अनुभवी बैंकरलाई यो क्षेत्रबाट बाहिरिन नदिनका लागि पनि राष्ट्र बैंकले कारबाही र सचेतको अन्तर छुट्याउनु पर्ने बैंकरहरुको माग छ ।

बाफियाको दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यताको विषय रहेको छ । १८ को ड मा प्रचलित कानुन बमोजिम नियमनकारी निकायले कानुन विपरीत कार्य गरेको भनी कारबाही गरेको वा त्यस्तो कारबाही भएको ५ वर्ष अवधि व्यतीत नभएको हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ ।सीईओको नियुक्तिको विषय सोही ऐनको दफा २९ को १ को घ मा दफा १८ को उपदफा १ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

अदालतले राष्ट्र बैंकलाई अनुगमनका लागि भन्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएका कारण यसको निक्र्यौल राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्ने भन्दै बैंकरहरु राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्न लागका हुन् । बचतकर्ताको बचत, निक्षेपकर्ताको निक्षेप, बैंकिङ प्रणालीको हित हेर्नु पर्ने बैंकरहरुको माग छ ।