काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी मुद्दामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित रकम (बिगो) का साथै सो रकमको ब्याजसमेत पीडितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले शकुन्तला खड्का विरुद्ध सङ्गीता थापा रहेको चेक अनादर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै पीडित पक्षले चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याजसमेत भराउन पाउने ठहर गरेको हो ।

२०८३ वैशाख ३१ गते आएको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो छ । यो चेक अनादरको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।

सर्वोच्चले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै खातामा पर्याप्त रकम नभएका कारण चेक अनादर भएको अवस्थामा चेकधारकले चेकमा उल्लिखित रकम असुल गर्न पाउने जनाएको छ ।

विनियम अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) मा “बैंकमा आफ्नो निक्षेप छैन वा निक्षेप भएपनि पर्याप्त छैन भन्ने जानी जानी कुनै व्यक्तिले चेक काटी कसैलाई हस्तान्तरण गरेमा र त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको चेक भुक्तानीका लागि सम्वन्धीत बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्दा पर्याप्त निक्षेप नभएको कारणबाट बैंकबाट चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र ब्याज समेत धारकलाई धराई चेक काट्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

फैसलामा चेक अनादरको मुद्दामा केवल जरिवाना वा सजायमा सीमित हुन नहुने उल्लेख गर्दै पीडितले वास्तविक रूपमा भोगेको आर्थिक क्षतिपूर्ति पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। अदालतका अनुसार खातामा रकम नभएको जानकारी हुँदाहुँदै चेक जारी गरिएको अवस्थामा चेक काट्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।

यो मुद्दामा प्रतिवादी सङ्गीता थापाले वादी शकुन्तला खड्कालाई जारी गरेको ९ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक अनादर भएको थियो । यसअघि उच्च अदालत पाटनले पीडितले चेकको रकम भराई पाउन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय कानूनअनुकूल नरहेको ठहर गर्दै उल्ट्याएको हो ।

चेक जारी गरी भुक्तानी नहुने अवस्था सिर्जना भएमा पीडितलाई रकम र ब्याज दुवै असुल गराउनुपर्ने व्याख्या गर्दै अदालतले चेकधारकको अधिकारलाई थप बलियो बनाएको जनाएको छ । फैसलाअनुसार प्रतिवादीबाट चेकमा ९ लाख रुपैयाँ तथा उक्त रकममा कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याज रकम सयकडा दश प्रतिशतले हुन आउने रकम समेत वादीलाई भराइदिन आदेश दिइएको छ ।