काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागलेसार्वजनिक गरेको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५ लेनेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा वृद्धि, कमजोर संस्थागतसुशासन, अपर्याप्त आन्तरिक नियन्त्रण तथा प्रविधिगत सुरक्षा सम्बन्धी गम्भीर चुनौतीहरू औंल्याएको छ। प्रतिवेदनले कमजोरीहरू दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय स्थायित्वका लागिजोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्क्रिय कर्जा(एनपीएल) निरन्तर बढ्दो क्रममा छ। बाह्य आर्थिक दबाब, विगतका वर्षहरूमा भएको आक्रामक कर्जा विस्तार तथा संस्थागत  सुशासनमा देखिएका कमजोरीका कारण ऋणीहरूको कर्जा तिर्नेक्षमता कमजोर बनेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। यसले बैंकहरू लाई थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्न बाध्य बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नाफा र पुँजी पर्याप्ततामा परेको छ।

निरीक्षणका क्रममा कतिपय बैंकहरूले पुरानो कर्जा खातालाई नयाँकर्जा दिएर बन्द गर्ने ‘लोन रोलओभर’ अभ्यास अपनाएको समेतपाइएको छ। यस्तो अभ्यासले वास्तविक खराब कर्जा लुकाउनेतथा सम्पत्तिको गुणस्तर कृत्रिम रूपमा राम्रो देखाउने जोखिमबढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कर्जा प्रवाहपछि त्यसको उपयोगबारे प्रभावकारी अनुगमन नहुँदाथप समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कानुनअनुसारकर्जाको अन्तिम उपयोगको निगरानी गर्नुपर्ने भए पनि धेरै बैंकहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पाइएको छ।केही अवस्थामा कर्जा रकम वितरण भएको छोटो समयमैसञ्चालक वा सम्बद्ध पक्षका खातामा स्थानान्तरण भएको समेतप्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

तरलता व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ। धेरै बैंकहरूकोअल्पकालीन दायित्व र स्रोतबीच असन्तुलन देखिएको तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन योजना कागजमै सीमित रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। निक्षेपको अत्यधिक केन्द्रीकरण,कर्जा–निक्षेप अनुपातमा दबाब देखिँदा समेत कतिपय बैंकहरूले समयमै सुधारात्मक कदम नचालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले बैंकहरूको संस्थागत सुशासनमाथि समेत गम्भीर प्रश्नउठाएको छ। जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख र आन्तरिक लेखापरीक्षणप्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन स्वयं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्र नियन्त्रण संयन्त्र कमजोर बनाएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ।

बोर्ड बैठकहरूमा एकैपटक सयभन्दा बढी एजेन्डा प्रस्तुत गरिनेप्रवृत्तिका कारण जोखिम विश्लेषण, स्ट्रेस टेस्ट तथा वित्तीयस्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकोपनि प्रतिवेदनले देखाएको छ।

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणालीमा जनशक्ति अभाव अर्को प्रमुखसमस्या बनेको छ। धेरै बैंकहरू स्थायी दक्ष जनशक्तिको सट्टाप्रशिक्षार्थी कर्मचारीमा निर्भर रहेको पाइएको छ। परिणामस्वरूपहजारौं लेखापरीक्षण टिप्पणीहरू लामो समयसम्म समाधान हुननसकेको तथा सूचना प्रविधि सुरक्षा र नीतिगत लेखापरीक्षणनियमित रूपमा सम्पन्न नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नियामकीय प्रतिवेदन प्रणालीमा समेत गम्भीर त्रुटिहरू फेला परेकाछन्। केही बैंकहरूले एउटै ऋणीका फरक–फरक विवरण राख्ने, डुप्लिकेट ग्राहक परिचय नम्बर प्रयोग गर्ने तथा ठूला कर्जामाकरदाता परिचय नम्बरसमेत उल्लेख नगर्ने गरेको पाइएको छ।यसले एकल ऋणी सीमा तथा सम्बन्धित समूहको जोखिममूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

मानव संसाधन व्यवस्थापनमा पनि कमजोरी देखिएको छ।कतिपय कर्मचारी एकै शाखा वा पदमा दशकभन्दा बढी समयदेखिकार्यरत रहेको पाइएको छ भने अनिवार्य कर्मचारी तालिममा गर्नुपर्नेखर्चसमेत धेरै संस्थाले पूरा नगरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

प्रविधिगत तथा भौतिक सुरक्षाको अवस्था पनि चिन्ताजनकदेखिएको छ। निरीक्षणका क्रममा भल्टमा अनधिकृत पहुँच, नगदअभिलेखमा आवश्यक प्रमाणीकरणको अभाव तथा भल्टको साँचोएकै व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहेको जस्ता कमजोरीहरू भेटिएकाछन्।

साइबर सुरक्षातर्फ अझै पनि धेरै बैंकका एटीएम बुथहरूमा समर्थनअवधि समाप्त भइसकेको पुरानो अपरेटिङ प्रणाली प्रयोगभइरहेको पाइएको छ। संवेदनशील क्षेत्रका सीसीटीभी फुटेजकम्तीमा ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमापालना नभएको समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा उच्च जोखिमयुक्त कर्जालाई कमजोखिमयुक्त देखाएर पुँजी पर्याप्तता अनुपात कृत्रिम रूपमाबढाउने अभ्यास नियन्त्रण गर्नु, जोखिम व्यवस्थापन तथालेखापरीक्षण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभाव समाधान गर्नु तथाकृत्रिम बुद्धिमत्ता र आधुनिक प्रविधिमा आधारित एकीकृतसुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकोजनाएको छ।

प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न कर्जा गुणस्तरसुधार, सुशासन सुदृढीकरण, प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण तथासाइबर सुरक्षा व्यवस्थामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्षनिकालेको छ।