काठमाडौं । मधेस प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट विनियोजन गर्दै सहकारी नियमन र वित्तीय सुशासनमा कठोर बन्ने जनाएको छ ।

आज प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय विचलन र बचतकर्ताको रकम
हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरिने उल्लेख छ ।

नागरिकको पसिनाको कमाइ अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का तथा जफत गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थालाई निर्मम रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सुशासन, जबाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न प्रदेशभित्रका सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा ‘एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणाली’ मा आबद्ध गरिने उल्लेख छ ।

यस प्रणालीमार्फत सहकारीको कर्जा प्रवाह, तरलता अवस्था र वित्तीय जोखिमको रियल-टाइम अनुगमन गरी सम्भावित सङ्कट आउनु पूर्व नै नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गरिने उल्लेख छ ।

सहकारी संस्थाहरूलाई अनुत्पादक क्षेत्र, सेयर र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पूर्णतः निरुत्साहित गर्दै कृषि, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र पुँजी परिचालन गर्न अनिवार्य गरिनेछ ।

समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र समग्र सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरण’ सँग समन्वय र सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।