काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ७६ करोड ५५ लाख ९३ हजार २०८ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीको वित्तीय अवस्था बिग्रदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या धमाधम बढ्दै गएको छ । त्यसको लाभ कर्जा सूचना केन्द्रले लिएको छ ।

विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा केन्द्रको नाफा उल्लेख्य रुपमा बढेको छ । केन्द्रका अनुसार विगत ४ वर्ष लगातार केन्द्रको नाफा बढिरेहेको थियो ।

गत आवकामा भने अघिल्लो आवको तुलनामा नाफामा केही गिरावट आएको छ । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थाले ४८ करोड ४७ लाख ७७ हजार ७७ रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । उक्त नाफा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बढेर ५६ करोड ८५ लाख ८३ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० मा नाफा उल्लेखनीय रूपमा बढेर ७१ करोड १९ लाख २८ हजार ४२८ रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै आव २०८०/८१ मा नाफा बढेर ८० करोड ७८ लाख ६१ हजार ३१३ रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।

आव २०८१/८२ मा भने नाफा घटेर ७६ करोड ५५ लाख ९३ हजार २०८ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । आव २०८०/०८१ को तुलानामा आव २०८१/०८२ मा केन्न्द्रका नाफा ४ करोड २२ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५.२३ प्रतिशतले घटेको छ ।

विगत ४ वर्षको नाफा बढेको तथ्याङ्कले नाफा बढेको देखिएपछि पछिल्लो वर्ष भने व्यवसायिक वातावरण, लगानी प्रतिफल, सञ्चालन खर्च तथा अन्य वित्तीय कारणले नाफामा गिरावट आएको छ ।

पछिल्लो करिब आधा दशक यता नेपाली उद्योगी व्यवसायीको कारोबार तथा वित्तीय अवस्था असहज बन्दा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्नेक्रम बढेको छ । व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा कर्जा सूचना केन्द्रको नाफा बढेको छ ।

केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या पाँच वर्षमा झण्डै आठ गुणाले बढेको छ ।

केन्द्रका अनुसार पछिल्ला ५ आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका र चेक अनादर (चेक बाउन्स) लगायतका कारण कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या अत्यधिक बढेको छ । केन्द्रका अनुसार कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या आव २०७७/७८ मा १६ हजार ९८७ रहेको थियो भने आव २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा १ लाख २९ हजार ९७४ पुगेको छ ।

केन्द्रका अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । कालोसूचीमा पर्ने दर यो अवधिमा वार्षिक औसत ६७.६ प्रतिशतले बढिरहेको छ भने औसत वृद्धिदर ६६.५ प्रतिशत छ । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिमा ऋण सुविधा (कर्जा) प्रयोगकर्तासँगै गैर–कर्जा सुविधा अन्तर्गत चेक अनादरका घट्ना बढी रहेका छन् ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७७/७८ मा ६ हजार ५१४ जना नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका थिए भने १ हजार ८१८ जनाको नाम कालोसूचीबाट हटाएको थियो । उक्त आवमा ऋणीको संख्या १६ हजार ९८७ रहेको थियो ।

केन्द्रका अनुसार आव २०७८/७९ मा १५ हजार ९९५ जना थपिँदा ३ हजार २०२ जना हटाइएको थियो । उक्त आवमा कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या २९ हजार ७८० रहेको थियो । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७५.३ प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० मा ३४ हजार ८१ जना नयाँ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिए भने ७ हजार २६३ जना हटाइएको थियो । यो सँगै कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या ५६ हजार ५९८ पुगेको थियो । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा उक्त आवमा ९० प्रतिशतले बढेको थियो ।

यस्तै आव २०८०/८१ मा कालोसूचीमा थपिनेको संख्या ५२ हजार ३०३ पुगेको थियो भने १४ हजार ४२४ जनाको नाम हटाएको थियो । उक्त आवको अन्त्यमा कालोसूचीमा रहने ऋणी ९४ हजार ४७७ जना पुगेका थिए । यो संख्या अघिल्लो आवको तुलनामा ६६.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५३ हजार ५७१ जना नयाँ व्यक्ति कालोसूचीमा थपिएका छन् । यस्तै १८ हजार ७४ जना कालोसूचीबाट हटेका थिए । उक्त अवाको अन्त्यसम्म कुल कालोसूचीमा रहेका ऋणीको संख्या १ लाख २९ हजार ९७४ रहेको छ । यो संख्या ३७.५ प्रतिशतले बढेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, ऋण भुक्तानी क्षमतामा आएको ह्रास, व्यवसायिक संकट तथा चेक अनादरका घटना बढेका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको ह्वात्तै बढेको छ ।