काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव पेस गरेको छ । संघले मौद्रिक नीतिमा ५ बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।
संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा लगानीसम्बन्धी थप स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि लागू भएका दोस्रो बजारमा लगानी सीमा, लक–ईन अवधि तथा अन्य नियामकीय प्रतिबन्धहरूको पुनरावलोकन गरी बजारको अवस्थाअनुसार लचकता प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संघले भनेको छ ‘पर्याप्त पुँजी, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता भएका संस्थाहरूलाई विवेकपूर्ण रूपमा बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिएमा बजारमा संस्थागत सहभागिता बढ्ने, कारोबारको तरलता विस्तार हुने तथा मूल्य स्थायित्वमा सकारात्मक योगदान पुग्नेछ।’
यसैगरी, संघको दोस्रो सुझावमा लघुवित्त संस्थाको लाभांश वितरण सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधारको माग गरिएको छ । संघले सबै लघुवित्त संस्थामा एउटै मापदण्ड लागू गर्नुको सट्टा वित्तीय स्वास्थ्य, पूँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसि रेसियो) निष्क्रिय कर्जा, नाफा तथा सुशासनको अवस्थाका आधारमा लाभांश वितरणमा लचक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यसैगरी, वित्तीय रूपमा सबल र नियामकीय सूचक पूरा गरेका संस्थालाई उचित लाभांश वितरणको अवसर दिँदा लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुका साथै यस क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित हुने संघको विश्वास रहेको छ ।
संघको तेस्रो बुँदामा सेयर धितो कर्जा व्यवस्थालाई जोखिममा आधारित बनाउने माग गरेको छ । संघले हालको एकरूप कर्जा व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ‘रिस्क बेसेड मार्जिन लेन्डिङ’ प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ । कम्पनीको वित्तीय अवस्था, बजार पूँजीकरण, कारोबारको तरलता तथा जोखिम स्तरका आधारमा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुने संघको बुझाई छ। यसबाट गुणस्तरीय कम्पनीमा लगानी प्रवर्द्धन हुने, अनावश्यक जोखिम नियन्त्रण हुने तथा वित्तीय प्रणाली थप सुदृढ बन्ने संघले जनाएको छ।
यसैगरी संघले चौथो नम्बर बुँदामा गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी प्रवेश तथा बाहिरिने प्रक्रिया सहज बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। ‘गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पूँजी बजारमा सहज रूपमा लगानी गर्ने तथा आवश्यक पर्दा आफ्नो लगानी र प्राप्त नाफा वैधानिक ‘स्वदेश फिर्ती संयन्त्र’ मार्फत विदेश लैजान सक्ने स्पष्ट, सरल र विश्वसनीय व्यवस्था गरियोस्। यसले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउन, विदेशी लगानी बढाउन तथा नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ।’ संघले भनेको छ ।
यसैगरी, पाँचौँ नम्बरमा संघले संस्थागत कोषहरूको सक्रिय परिचालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न माग गरेको छ । ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीहरूका दीर्घकालीन कोषलाई जोखिम व्यवस्थापनका स्पष्ट मापदण्डसहित पूँजी बजारमा थप सक्रिय रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरियोस्। यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व, पर्याप्त तरलता तथा स्वस्थ लगानी संस्कृतिको विकास हुनेछ।’ संघले भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्