काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पारित भएको छ ।
अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाल विश्वस्तरमा ‘ग्रे लिष्ट’मा परेका सन्दर्भमा यो बेग्लै विधेयक झन् आवश्यक भएको बताइन् । उनले आगामी विधेयक ल्याउँदा प्राप्त सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीले फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारीलाई जुन स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको हो, त्यही तहमा मात्रै काम गर्न पाउने क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने र नियमनका लागि एकै केन्द्रीय निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्