काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोसिएशन अफ नेपालले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्टलाई पुँजी बजार सुधारका लागि १३ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

एसोसिएशनले आज अध्यक्ष डा. भट्टसँगको भेटमा १३ बुँदे सुझाव दिएको हो । एसोसिएशनले समग्र नेपाली पूँजी बजारको दिगो विकास हुने, लगानीकर्ताको विश्वास अझ सुदृढ हुने तथा हालसम्म विभिन्न कारणले रोकिएका महत्वपूर्ण कार्यहरूले आवश्यक गति प्राप्त गर्ने विषयमा पूर्ण आशा र अपेक्षा रहेको जनाएको छ ।

एसोसिएशनले वर्तमान पूँजीबजारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन १३ बुँदे सुझाव दिएको छ । जसमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धानको क्रममा धितोपत्र सदस्य दलाल कम्पनीको दैनिक कारोवार र राफसाफ तथा फछ्र्यौट हुने मुल बैंक खाता नै रोक्का राख्ने र अनुसन्धान प्रकृया अगाडी बढाउने गरी पत्राचार गर्ने र बैंकहरुले रोक्का गरिदिने गरेकाले सदस्य दलाल कम्पनीको नियमित कारोवार राफसाफ तथा शेयरको कारोवार गर्ने ग्राहकहरुलाई भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या उत्पन्न भई लाखौं लगानीकर्ताहरु थप समस्यामा पर्ने र यसले गर्दा ग्राहकहरूको लगानीमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना हुन गई बजारमा भ्रम, अविश्वास र अस्थिरता उत्पन्न हुने भएकाले “बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली–२०८१” को दफा ६(२) मा “भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा धितोपत्र कारोवार गर्ने संस्थाको सेटलमेन्ट प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने छैन ।” भन्ने ब्यहोरा संसोधन गरि धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायीको राफसाफ तथा फछ्र्यौट खाता रोक्का नहुने व्यवस्था गर्नको लागि पहल गरिनु पर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताबाट ब्रोकर कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकाले उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरि ब्रोकर कम्पनीहरूको स्वविवेकमा अग्रिम रकम लिइ/नलिइ दुवै विकल्पमार्फत सेयर कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै बोलकबोल मार्फत बिक्री गरिएका साधारण/संस्थापक शेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा बोलकबोल प्रक्रिया मार्फत निर्धारण भएको मूल्यका आधारमा कारोवार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, धितोपत्र बोर्डले नेपाल बैंकर्स संघसँग समन्वय गरी स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाललाई पनि पीपीई लिस्ट उपलब्ध गराउन सहजिकरण गरिदिनुपर्ने र यसबाट ब्रोकर कम्पनीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा निर्देशनहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना तथा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने सुुझाव रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गर्ने एकीकृत निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्राथमिक पूँजीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकाले यसलाई नेपाल राष्ट्र बैक मार्फत सहजिकरण गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा हाल अधिक तरलताको अबस्था रहेकोले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, नागरिक लगानीकोष, कर्मचारी सञ्चयकोष तथा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई सहजरुपमा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न सहजिकरण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै ग्राहकले आवश्यकता अनुसार २ भन्दा बढी डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै लगानीकर्ता आफैले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी धितोपत्र व्यबसायी मार्फत शेयर बिक्री गरेपछि सो कारोवारको स्वत: ईडिआईएस हुने ब्यवस्था मिलाउन सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. लाई तत्काल निर्देशन जारि गनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारि गरेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली अनुसार तोकिएको चुक्ता पूँजी कायम गरिसकेका ब्रोकर सदस्य कम्पनीहरूले आफूहरूले प्रदान गर्न पाउने सेवाका लागि आवश्यक सबै मापदण्ड पूरा गरिसकेको अवस्थामा हालसम्म पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न नसकेका कारण ती सेवाहरू सञ्चालन गर्न वञ्चित भएका छन् । त्यसैले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेका त्यस्ता ब्रोकर सदस्य कम्पनीहरूलाई उनीहरूले कानुनबमोजिम प्रदान गर्न पाउने सेवाहरू सञ्चालन गर्न अविलम्ब स्वीकृति प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सिडिएससी, स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल तथा पीईभीसीहरूको समन्वयमा पूँजी बजार सुधारका लागि “क्यापिटल मार्केट टास्क फोर्स“ तत्काल गठन गरिनुपर्ने, गैर–आवासिय नेपालीहरुले सोझै दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था यथासिघ्र गर्नुपर्ने । साथै विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई दोश्रो बजारमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, गैर–आवासीय नेपालीहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुने अवस्थाका कारण हाल केवाईसी प्रक्रिया पूरा गर्न कठिनाई भइरहेकाले वैकल्पिक पहिचानका आधारमा केवाईसी भर्न सकिने व्यवस्था गरी प्रक्रियालाई सहजीकरण गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

यस्तै सरकारबाट राष्ट्र बैंक मार्फत जारी हुने विकास ऋणपत्र, बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रहरु सिडिएस एण्ड क्लिरिङ्गले ल्याएको अनलाइन सुबिधा “मेरो शेयर” मार्फत अभौतिकृत रुपमा सार्वजनिक निष्काशन गरि, नेप्सेमा सूचिकृत गराई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

साथै हाल कार्यान्वयनमा रहेको अनलाइन माध्यमबाट केवाईसी भर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट, एकरूपता र व्यवहारिक बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने र सो कार्यका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण विभागले जारि गर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई धितोपत्र व्यवसायीले प्रयोग गर्ने सिस्टम सँग समन्वयका लागी सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।