Skip to content

हरेक पटकको तीव्र कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धि होइन, मन्दी र बाह्य संकट निम्त्यायोः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्ला तीन दशकमा भएका हरेक तीव्र कर्जा विस्तार (क्रेडिट बूम)ले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुनुको साटो अर्थतन्त्रमा मन्दी, बाह्य क्षेत्रको संकट तथा वित्तीय असन्तुलन निम्त्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको

राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाद्वारा तयार गरिएको नेपालमा कर्जा विस्तारको विश्लेषण (सन् १९९०–२०२५) शीर्षकको अध्ययनअनुसार नेपालमा १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ गरी तीन पटक तीव्र कर्जा विस्तार भएको थियो।

अध्ययनले यी तीनवटै चरणलाई ‘खराब कर्जा विस्तार (ब्याड क्रेडिट बुम्स’को रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । यी प्रत्येक चरणपछि आर्थिक वृद्धि कमजोर बनेको, उत्पादन क्षमतामा गिरावट आएको र बाह्य क्षेत्र संकटमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार तीव्र कर्जा विस्तारका मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र सुधार, लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीति तथा कोभिड–१९ पछिका नियामकीय सहुलियतहरू रहेका छन्। सरकारले लगानी गरेको यस्तो कर्जा विस्तार उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा निर्माण, वित्त तथा उपभोगमुखी कर्जामा केन्द्रित हुँदा त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लख गरिएको छ । सरकारले सहुलिएत दिएको यस्तो कर्जा विस्तार सकिएपछि यी क्षेत्रहरू नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनले तीव्र कर्जा विस्तारसँगै नेप्से परिसूचकमा तीव्र वृद्धि हुने र त्यसपछि बजारमा तीव्र गिरावट आउने क्रम पनि देखिएको जनाएको छ। यसले कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संकेत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार पछिल्ला दुई कर्जा विस्तार चरण विशेषगरी बाह्य क्षेत्रीय संकट मा टुंगिएका थिए। चालु खाता घाटा बढ्नु, भुक्तानी सन्तुलन कमजोर हुनु र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जानुले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२२ मा चालु खाता घाटा जीडीपीको १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पर्याप्तता पनि उल्लेखनीय रूपमा घटेको अध्ययनले देखाएको छ।

अध्ययनले कर्जा विस्तारपछिका तीन–तीन वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसतभन्दा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै हरेक कर्जा विस्तारपछि अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसले अत्यधिक कर्जा विस्तारलाई समयमै नियन्त्रण गर्न मौद्रिक र म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

Prabhu
sikhar insurance

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

dish home
national life
http://sanimareliancelife.com/
MAK 4T
Arghakhachi