काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

राष्ट बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार करिब २ दर्जन काम अपुरै रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमा नयाँका साथै कतिपय पुराना कामलाई पनि समावेश गरेको थियो । समावेश गरेका पुराना कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच गरिने अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई यथार्थ समयको कारोबार यस बैंकले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरिने भनिएको थियो । यसका लागि इन्ट्रा बैंक ट्रान्जेक्सन्स रिपोर्टिङ एण्ड मोनिटरिङ प्रविधिको खरिद प्रकृयामा रहेको जनाइएको छ । यो कामले पूर्णता पाएको छैन ।
यस्तै दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपश्चात्कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको थियो । यसका लागि दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी असार १ गते अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको जनाइएको छ । यो कामले पनि पूर्णता पाउन सकेन ।

यस्तै विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो । त्यो काम अझै पनि राष्ट्र बैंकले अध्ययनमा सिमिति गरेको छ ।

यस्तै चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने भनिएको थियो । यो काम पनि अहिले अध्ययनको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिटी कभरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर)जस्ता व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपश्चात् कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । त्यो काम पनि अध्ययनमा नै सिमिति रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन आन्तरिक तरलता पर्याप्तता मूल्याङ्कन प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शनको मस्यौदा जारी गरिने भनिएको थियो । उक्त मस्यौदा तयार मात्रै भएको छ ।

हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्क लगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको थियो । यसको पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिने भनिएको थियो ।

जसमा औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउने कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न विद्यमान व्यवस्थामा परिपत्र २ मा २०८२ असोज २२ मा र परिपत्र ५ मा असोज २४ मा पुनरावलोकन गरिएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्न अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

यस्तै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको लागि आवश्यक ऐन र नियमको मस्यौदा तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भनिएको थियो । जसको मस्यौदा तर्जुमा भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली परिमार्जन गरिने भनिएकोमा विनियमावली परिमार्जनको मस्यौदा तयार भएको जनाईएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने भनिएको थियो । पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा भएको अध्ययनको प्रतिवेदन मस्यौदा तयार मात्रै भएको छ ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइने भनिएको थियो । यसमा बैक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र नियो बैंकको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी, नीतिगत व्यवस्थाका बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

डिजिटल बैंकसम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राय पेस भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने भनिएको थियो । जसमा यो काम पनि अध्ययनको चरणमा नै छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो । त्यो काम पनि अध्ययनमा नै सिमित भएको छ ।

यस्तै सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिस समेतको आधारमा सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने भनिएको थियो । यो काम पनि पुरा हुन सकेको छैन । अध्ययनमा नै सिमिति भएको छ ।

विप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने भनिएको थियो । त्यो पनि अझैसम्म अध्ययनमा मात्रै सिुमिति छ । बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने भनिएको थियो । त्यो पनि अध्ययनबाट माथि उठन सकेको छैन ।

सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने भनिएको काम पनि अध्ययनमा मात्रै सिमिति भएको छ ।

वर्तमान परिवेशमा भुक्तानी प्रणालीलाई सबल बनाउन नेशनल पेमेन्ट्स सिस्टम डेभलपमेन्ट स्टाटेजी को समीक्षा गरी नयाँ रणनीति तर्जुमा गरिने भनिएको थियो । त्यसमा फिनटेक स्टाटेजी २०२६/०२७–२०३०/०३१ को मस्यौदा मात्रै तयार भएको छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्य जोखिममा आधारित बनाइने भनिएको थियो । जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र सुझाव लिने कार्य भइरहेको छ ।

वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्न “वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन” एवम्“वित्तीय बजार आचरण” सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिने भनिएको थियो । यसमा वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन मस्यौदा तयार भएको छ ।

डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युनिङ, रोबोटिक ल्याब र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने भनिएको थियो । यसमा पनि अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने छ भनिएको थियो । यसमा पनि अध्ययन भइरहेको छ ।