काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की) ले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको स्वागत गर्दै लगानीमुखी आर्थिक सुधारलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै यसको स्वागत गरेको हो।
एनआईसीसीआईका अनुसार विश्वव्यापी भूराजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा मूल्यको उतारचढाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवर्तनका बीच नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको बाटोमा अघि बढिरहेको छ। हालै प्रकाशित जुलाई २०२६ को समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्र, बैंकिङ प्रणालीको तरलता, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा लगानीकर्ताको विश्वासमा सुधार देखाएको भन्दै यसले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक विस्तारका लागि बलियो आधार तयार गरेको जनाएको छ।
संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति करिब ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्ने गरी अवलम्बन गरेको सहज मौद्रिक नीतिको प्रशंसा गरेको छ। नीति दर यथावत् राख्ने, ब्याजदर करिडोरलाई निरन्तरता दिने, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम गर्ने तथा भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दर स्थायित्व कायम राख्ने व्यवस्थाले व्यावसायिक विश्वास बढ्ने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंकिङ नियम सरलीकरण, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण, डिजिटल बैंकिङ प्रवर्द्धन, कर्जा मूल्यांकन प्रणाली सुधार, कर्जा असुली संयन्त्र सुदृढीकरण तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्थाको पनि स्वागत गरिएको छ।
यद्यपि, एनआईसीसीआईले अहिलेको आर्थिक अवस्थाले निजी क्षेत्रको लगानीमा रहेका संरचनागत चुनौती समाधान गर्ने अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून कर्जा ब्याजदर भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भन्दै यसको मुख्य कारण वित्तीय स्रोतको अभाव नभई लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्थिरता, परियोजना तयारी, नियामकीय जटिलता तथा आर्थिक सुधार कार्यान्वयनको सुस्त गति रहेको जनाएको छ।
संघले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीति मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन, पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नीतिगत स्थिरता तथा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्ने संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।
एनआईसीसीआईले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार, विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी उद्योगमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, भारतसहित विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न पूर्वानुमानयोग्य र लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माण, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच समन्वय बढाई लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
संघले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा मूल्य अभिवृद्धियुक्त उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, प्रविधि हस्तान्तरण, रोयल्टी भुक्तानी तथा लगानी फिर्ता प्रक्रियामा थप सुधार गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक करिडोर, ढुवानी तथा सीमापार व्यापार सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा निजी लगानी, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा सुधार देखिएकाले नेपालले उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रबाट लगानी तथा उत्पादनमुखी आर्थिक वृद्धितर्फ रूपान्तरण हुने अवसर प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
एनआईसीसीआईले नेपाल–भारतबीचको निकट आर्थिक सम्बन्धले उत्पादन, ऊर्जा व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला, डिजिटल सेवा, पर्यटन तथा सीमापार लगानीका क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै स्थिर समष्टिगत नीति र पूर्वानुमानयोग्य नियामकीय सुधारले दुई देशबीचको आर्थिक साझेदारी अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संघले राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार, भारतीय लगानीकर्ता तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकास, व्यापार सहजीकरण तथा नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। साथै, मौद्रिक नीतिका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, विकास खर्चको समयमै परिचालन तथा नीतिगत समन्वय कायम भए नेपालले दिगो, लगानीमुखी र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्