काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गोरखापत्र संस्थान,सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी) र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)मा अत्यावश्यक र दैनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष समस्या पर्ने अवस्था बाहेक करार सेवामा कर्मचारी नराख्न निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्री डा तिमिल्सिनाले आवश्यकताको स्पष्ट पहिचान गरी वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न निर्देशन दिएका हुन । उनले दैनिक कार्य सञ्चालनमा समस्या आउने अवस्था देखिएमा मात्र करार सेवामा कर्मचारी राख्न र त्यस्तो नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित संस्थाको ऐन तथा कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले व्यवस्था गरेको कानुनी दायराभित्र रही प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका हुन ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले विगतमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिँदा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको, आर्थिक भार बढेको र संस्थाहरूलाई ठूलो दायित्व थपिँदै गएको देखिएकाले अब त्यस्तो अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने बताए ।

गोरखापत्र संस्थानमा विगतमा कुनै कानुनी आधार, नियुक्तिपत्र वा विधिसम्मत प्रक्रिया नै पूरा नगरी कर्मचारीलाई काममा लगाइएको भेटिएपछि त्यस्ता कर्मचारीको तलब भुक्तानीमै समस्या देखिएको थियो । सरकारी संस्थानहरूमा कानुनविपरीत जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गरिएको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न वर्षमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अब नयाँ र व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढ्ने बताए । उनले विगतमा केवल तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसको यथोचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिने बताए ।

“हिजो तोक आदेशका भरमा मनोमानी ढङ्गले कर्मचारी राखिएको देखियो । त्यसको यथोचित विधिमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । अत्यावश्यक, सक्षम, प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याएर संस्थानलाई बलियो बनाउनुपर्ने छ,” उनले भने।

महाप्रबन्धक रावलले सरकारले अघि बढाएको सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै संस्थानको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए। उनका अनुसार गोरखापत्र संस्थानलाई डिजिटल रूपान्तरणसहित आधुनिक सञ्चार संस्थाका रूपमा विकास गर्ने तथा छापा संस्करणलाई अझ प्रभावकारी, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउनका लागि योग्य र प्रतिस्पर्धी कर्मचारी मात्रै संस्थानमा राख्न लागिएको हो ।

संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर बनाउने गरी सुधारका थालिएको उनको भनाइ छ । महाप्रबन्धक रावलले संस्थानमा परम्परागत कार्यशैली र सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी तथा संगठन व्यवस्थापन (ओएनएम) अध्ययनसमेत गरिने जानकारी दिए ।

हाल गोरखापत्र संस्थानका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १७५ जना करार सेवाका कर्मचारी कार्यरत छन् । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०८२ को विनियम ४० मा संस्थानमा कुनै पनि पदमा करार नियुक्ति नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । तर कुनै निश्चित कार्यक्रम कार्यान्वयन वा उत्पादन कार्यका लागि दरबन्दी नभएको, आवश्यक योग्यता पुगेको व्यक्ति उपलब्ध नभएको वा खुला प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्तिको प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म रिक्त दरबन्दीमा एक पटकमा बढीमा छ महिनासम्मका लागि करार सेवामा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

साथै, करार नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । तर विगतका वर्षहरूमा यस व्यवस्थाविपरीत कर्मचारी नियुक्ति हुँदै आएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा १३४ जना र रेडियो नेपालमा २२२ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले संस्थामा अत्यावश्यक कर्मचारी कति आवश्यक छन् भन्ने विषयमा आन्तरिक अध्ययन भइरहेको बताए।

संस्थाको सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएपछि अध्ययनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनसक्न उनले जानकारी दिए । नेपाल टेलिभिजनमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी पदपूर्तिको प्रक्रिया विगत सात वर्षदेखि अवरुद्ध रहेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले समितिमा मातृभाषाका समाचार सेवाबाहेक अरूमा हाल करार सेवामा कर्मचारी नरहेको स्पष्ट पार्दै स्थानीय समाचारदाता (स्टिङ्गर) नियुक्तिको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धामूलक बनाइने बताए । “रासस स्टिङ्गरको हकमा उनीहरूको पुरानो सम्झौताको अवधि सकिँदैछ । नयाँ नियुक्ति गर्दा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन माग्ने अन्तिम तयारीमा छौँ,” उनले भने ।

सरकारले सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई कानुनी, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धामूलक र आवश्यकता–आधारित बनाउने नीति अघि सारेको छ । साथै विगतमा मनोमानी ढंगले कर्मचारी नियुक्त गर्ने अभ्यास अन्त्य गरी संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सञ्चार संस्थाहरूको व्यावसायिक र संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिइएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।