काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्ष बनाउने भन्दै सुशासनको रटान गरिरहेको छ ।

पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्ष भने पनि यो सरकारले गरेको नियुक्ति हेर्दा कतै सरकारलाई नै त्यही आफ्नै शब्दले गिज्याई रहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ ।
सरकारले दिएका सार्वजनिकसहित तीन नियुक्ति अहिले चर्चामा छ । त्यो हो राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ।

योजना आयोग र धितोपत्र बोर्डको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो भने बैंकमा मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट हो । सरकारले २०८२ चैत २४ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्‍यो ।

भट्टले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट केही समय अघि मात्रै अवकाश पाएका हुन् ।

यस्तै सरकारले २०८३ असार ५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमा डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्‍यो ।

बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सरकारले समिति बनाएको थियो । त्यो समितिको संयोजकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । अध्यक्षका लागि हालका अध्यक्ष डा गोपाल भट्टसहित ४७ जनाले आवेदन दिएका थिए । गोपाल र गुणाकर भट्ट एकै परिवारका सदस्य (दाइ–भाइ) का सन्तान हुन् ।

गुणाकरका दाइ गोपालको आवेदन परेपछि अध्यक्ष छनोट गर्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै गुणाकरले समितिबाट राजीनामा दिए । तै पनि असार ५ गते गोपाल भट्टलाई सेबोन अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो ।

दुवै भट्ट नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । त्यति मात्रै नभएर अहिले सरकारले अर्को भट्टलाई पनि नियुक्ति दिएको छ ।

मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक पदमा नियुक्ति पाउने आस्था भट्ट पनि राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक माधव भट्टकी छोरी हुन् । यी तीनै एकै एकै खानदानका हुन् ।

अर्थमन्त्रीस्तिरय निर्णयबाट नियुक्ति पाएकी भट्ट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पहिला अध्यक्ष भएको संस्थाकी कार्यक्रम निर्देशक पनि हुन् । शुक्रवार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वाग्लेले उनलाई अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट बैंकको सञ्चालकमा भट्टलाई नियुक्त गरे ।

बैंकमा नियुक्त भएकी भट्ट इन्सिच्युड अफ इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजकी कार्यक्रम विशेषज्ञ हुन् । यसअघि वाग्ले सोही संस्थामा अध्यक्ष थिए ।

नियुक्त भएकी भट्ट हाल बैंकको दोस्रो वरियताको सञ्चालकको रूपमा रहेकी छिन् । पहिलो वरीयतामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहाल छन् । अब सञ्चालकहरू मध्येबाट एक जना बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्नेछन् ।

यो नियुक्तिमा पनि मन्त्रीको स्वार्थ बाझिने देखिएको छ ।

योग्यता, क्षमताका हिसाबले तीनै जना भट्ट काबिल मानिन्छन् । आफ्नो क्षेत्रमा योग्य भए पनि बालेन सरकारले सुशासनको वर्ष भने पनि नियुक्तिहरूमा स्वार्थ देखिन थालेको छ । सरकार गठन भएको २ सातामा नै तत्कालीन श्रममन्त्री दीपककुमार साहले श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको भन्दै बरखास्त पदच्यूच भएका थिए ।

अहिले रास्वपामा सभापति रवि लामिछाने निकट रहेका अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री शाहबीच दूरी बढिरहेको छ । त्यही बेला उनले नियुक्त पनि स्वार्थ बाझिने गरी गरेका छन् ।