काठमाडौं । निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो ।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक सूचना र सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने परिपत्र जारी गरेको थियो।

सरकारको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा तथा नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष आघात पुगेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिकारप्राप्त निवेदक एवं अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले २०८२ चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।