काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राहत हुने नीति लिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एकीकृत निर्देशन २०८२ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीतिले बैंकहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभित्र उठेको ब्याजलाई आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थामा ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको लेखानीति बमोजिम लेखाङ्कन गरिएको कर्जाको ब्याज आम्दानीमध्ये यस बैंकको निर्देशन बमोजिम प्रोदभावी आधारमा लेखाङ्कन गरिने ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य प्राप्त हुन बाँकी ब्याज आम्दानी बराबरको रकममा प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको आयकर तथा कर्मचारी बोनस तथा बैधानिक कोष (साधारण जगेडा कोष र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष) मा जम्मा गरेको रकम कट्टा गरी बाँकी रकमलाई सञ्चित मुनाफा लाई खर्च गरी नियमनकारी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । उक्त ब्याज रकम प्राप्त हुन आएमा नियमनकारी कोषबाट सञ्चित मुनाफामा फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ ।