काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको कर तत्कालका लागि हटाउने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्टाटसमार्फत उक्त कर तत्काल लागू नहुने जानकारी दिएका हुन्।

तर, संसदबाट पारित भएको करको दर केवल सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले स्वतः हट्दैन। नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार संसदले पारित गरेको आर्थिक ऐनमा रहेको करको दर सोही ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक तथा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन अनिवार्य हुन्छ।

दफा १८ (६) मा करको दर घटाइएको, बढाइएको वा छुट दिइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। साथै, दफा १८(५) अनुसार त्यस्ता निर्णयको विवरण प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ।