काठमाडौं । झन्डै तीन वर्षदेखि विवादमा रहेको एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रकरण अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद–बिक्रीलाई तत्काल वैध वा अवैध घोषणा नगरी त्यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मेवारी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै भएको स्पष्ट पारेपछि विवाद समाधानको बल अब नियामक निकायको कोर्टमा पुगेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरी विषयको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ।

विवादको केन्द्रमा मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०८० मंसिर १५ गते एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत स्वामित्व बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बिक्री गरेको सम्झौता छ। उक्त कारोबारअघि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिइएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म उक्त स्वामित्व हस्तान्तरणलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन।

दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार कुनै दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गर्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले स्वामित्व हस्तान्तरणको वैधानिकता निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतभन्दा नियामक निकायकै भएको स्पष्ट गरेको छ। पूर्णपाठमा प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा परमादेश जारी गर्नुपर्ने वा अदालतबाट शेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गरिनुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले कारोबारलाई स्वतः वैध भने मानेको छैन। बरु, दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा विनियमावलीअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

पूर्णपाठमा दूरसञ्चार ऐनको दफा १५ अनुसार निर्देशन जारी गर्न सक्ने, दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा दफा ४७ अनुसार शर्त उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार प्राधिकरणसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले आवश्यक ठानेमा प्राधिकरणले एनसेललाई कानुनबमोजिम कारबाही वा जरिवाना गरेर त्यसपछि शेयर कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिने वा अन्य निर्णय लिन सक्ने बाटो खुला राखेको देखिन्छ।

सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा एनसेल र प्राधिकरण दुवैलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र प्राप्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको प्रभावकारी नियमन गर्न तथा कानुन उल्लंघनका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न भनिएको छ। त्यस्तै एनसेललाई दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४, शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली २०७६ तथा अनुमतिपत्रका सबै शर्तहरूको पूर्ण पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।

अब विवादको अन्तिम छिनोफानो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयमा निर्भर रहनेछ। अदालतले कानुनी व्याख्याको सीमा निर्धारण गरिदिएपछि प्राधिकरणले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यो विवाद केवल एनसेलको स्वामित्वमा सीमित छैन। यसको प्रभाव नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, विदेशी लगानीको वातावरण, नियामकीय विश्वसनीयता तथा लगानीकर्ताको विश्वाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

एनसेलको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुन अब करिब तीन वर्ष मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा स्वामित्व विवाद लामो समयसम्म अन्योलमा रहँदा कम्पनीको भविष्य, सम्भावित लगानीकर्ता तथा सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रमै अनिश्चितता बढेको थियो।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुँदा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी कायम रहे सम्बन्धित सम्पत्ति तथा संरचना सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई लिएर एनसेलले विगतदेखि नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ। कम्पनीले आफूलाई लक्षित गरेर भूतप्रभावी कानुनी व्यवस्था लागू गरिएको दाबी गर्दै नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ।

साथै सरकारले चाहे प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गरी विदेशी स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा तल झार्न आफू तयार रहेको धारणा पनि एनसेलले पटक–पटक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर ती विषयमा हालसम्म सरकारको स्पष्ट नीतिगत निर्णय आएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठपछि भने एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ—एनसेलको स्वामित्व विवाद अब अदालतमा होइन, नियामक निकायको निर्णयमा निर्भर छ। यदि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सक्यो भने तीन वर्षदेखि अन्योलमा रहेको यो बहुचर्चित विवाद अन्ततः निष्कर्षमा पुग्नेछ।