काठमाडौं । उद्योग संगठन मोरङले औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा साउन १ गते देखि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसंग आग्रह गरेको छ ।

दशकौ देखि नेपालमा विद्युत् खपतलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायराभन्दा बाहिर राखिदै आएको अवस्थामा अब औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको चालु पुंजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने संगठनको ठहर छ ।

संगठनका अनुसार उद्योगहरूले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुनसक्ने भएपनि त्यसअघिसम्म उद्योगहरूको नगद रोक्किने हुदा चालु पुंजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन्छ । हाल नै ग्राहकबाट रकम उठ्न ढिलाइ, चालु पुंजीको अभाव तथा उच्च वित्तीय लागतको चुनौती झेलिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्था थप भार बन्ने देखिन्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा इनपुट भ्याट क्रेडिट उपलब्ध हुने व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया अत्यन्त जटिल, ढिलो तथा सरकारी कोषको अवस्थाका कारण लामो समयसम्म रकम रोक्किने गरेको अनुभव उद्योगीहरूले भोग्दै आएका छन । यसले उद्योगहरूको रकम राज्यकोषमा निष्क्रिय रहदा उद्योगले भने सोही रकमका लागि चालु पुंजी ऋण लिई ब्याज तिर्नुपर्ने दोहोरो भार सिर्जना गर्दछ ।

विशेषगरी स्टिल उद्योग लगायत उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संगठनको भनाइ छ । विशेषगरी स्टिल उद्योग लगायत उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरू यस व्यवस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने संगठनको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, मासिक १ करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले प्रतियुनिट औसत ८ का दरले मासिक १३ करोड ६० लाख ऊर्जा शुल्क तिर्नुपर्छ।

यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत प्रत्येक महिना करिब १ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैया रकम रोक्का हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी वार्षिक रूपमा मात्रै करिब रु. २१ करोड २१ लाख ६० हजार भ्याट रकम रोक्का हुने अनुमान गरिएको छ। संगठनका अनुसार यसले उद्योगहरूको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष दबाब पार्नुका साथै सञ्चालन लागत बढाएर उत्पादन र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै असर पार्नेछ।

प्रस्तुत आंकडा अनुसार, शोधभर्ना हुनुअघि नै एउटै उद्योगको प्रतिमहिना करिब १.७७ करोड रुपैया र वार्षिक २१ करोड रुपैया भन्दा बढी रकम फ्रिज हुने गर्छ । फलाम उद्योग तथा उच्च ऊर्जा खपत गर्ने अन्य क्षेत्रहरूमा यसरी फ्रिज हुने कुल चालु पूंजी अर्बौं रुपैया पुग्छ ।

संगठनले निर्यातमुखी उद्योगहरू अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर फिर्ता प्रक्रियाको ढिलाइले विद्युतमा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने संगठनको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले ईनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत वनी यसले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई थप कमजोर बनाउने संगठनको भनाइ छ ।

विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महंगीको थप भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने संगठनले जनाएको छ ।

सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरण नीतिसंग यो व्यवस्था बाझिएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले स्वदेशी जलविद्युतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि तथा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु उक्त नीतिको उद्देश्य विपरीत हुने संगठनको धारणा छ ।

यसका साथै उच्च वित्तीय लागत, कर्जा प्रवाहमा देखिएका चुनौती, कडा बैंकिङ मापदण्ड तथा उद्योग क्षेत्रमा बढ्दो तरलता संकटका बीच विद्युतमा थपिएको भ्याटले नगद प्रवाहमा थप दबाब सिर्जना गरी उद्योगहरूको वित्तीय जोखिम बढाउने तथा कर्जा असुलीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने संगठनले जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष नन्द किशोर राठीले औद्योगिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता संरक्षणका लागि उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारसंग आग्रह गरेका छन् ।

उनले विद्युत् स्वदेशी उद्योग व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको अधिकतम उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा भ्याट लगाउदा उत्पादन लागत, नगद प्रवाह तथा चालु पूंजीमा अतिरिक्त भार परी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने भन्दै औद्योगिक क्षेत्रका लागि विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था फिर्ता लिन सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।