काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी सेयर कारोबारलाई सरकारले अझै औपचारिक मान्यता नदिनुलाई कानुनविपरीत, अन्यायपूर्ण र विदेशी लगानी प्रतिकूल कदम भन्दै मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाइएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न सरकारसमक्ष पुनः आग्रह गरेको छ।

कम्पनीले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय, त्यसका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा थपिएको नियम ७क खारेज वा संशोधन गर्न माग गरेको हो। पत्रको बोधार्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत निकायलाई समेत पठाइएको छ।

यसअघि २३ पुस २०८२ मा पनि कम्पनीले यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरेको थियो। तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन नआएपछि एनसेलले पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

पत्रमा कम्पनीले सेयर कारोबार सम्पन्न भएको झन्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले त्यसलाई अभिलेखमा स्वीकार नगर्नुलाई विरोधाभासपूर्ण अवस्था भनेको छ। कम्पनीका अनुसार कारोबारपछि आवश्यक कर भुक्तानी भइसकेको, नयाँ व्यवस्थापनले कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्रसमेत नवीकरण गरिसकेको अवस्थामा सेयर कारोबारलाई मात्रै अस्वीकार गर्नु तर्कसंगत छैन।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग

एनसेलका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि नभएको र पूर्वस्वीकृति नलिइएको आधारमा सेयर कारोबारलाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर कम्पनीले अहिले ती आधारहरू कायम नरहेको दाबी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थापनले करिब दुई वर्षदेखि कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको, आवश्यक सबै कागजात उद्योग विभाग र दूरसञ्चार प्राधिकरणमा बुझाइसकेको तथा नियामक निकायले अनुमतिपत्र नवीकरणमार्फत कम्पनीको क्षमता स्वीकार गरिसकेको कम्पनीको भनाइ छ।

एनसेलले १६ भदौ २०८१ देखि लागू हुने गरी थप पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेकाले क्षमता अभावको आधारमा सेयर कारोबार अस्वीकार गरिरहन नमिल्ने तर्क गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि पनि किन रोकियो निर्णय?

एनसेलले आफ्नो पत्रमा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत स्मरण गराएको छ।

सेयर कारोबार बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले स्वामित्वसम्बन्धी विवाद कानुनबमोजिम प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। अदालतले सेयर कारोबार बदरको माग खारेज गरिसकेको अवस्थामा सरकारले विषयलाई अनिश्चित बनाएर राख्नु उपयुक्त नहुने कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले अब राजनीतिक वा प्रशासनिक अन्योलको अन्त्य गर्दै सम्बन्धित निकायबाट कानुनअनुसार निर्णय हुनुपर्ने माग गरेको छ।

कर तिरियो, तर मान्यता अझै छैन

एनसेलका अनुसार नियन्त्रण परिवर्तनपछि आयकर इनको दफा ५७ अनुसार छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण पेश गरी १४ फागुन २०८० मा करिब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कर बुझाइएको थियो।

कम्पनीले भविष्यमा अधिकारप्राप्त निकायले थप कर निर्धारण गरे कानुनबमोजिम तिर्न तयार रहेको समेत जनाएको छ।

कम्पनीको प्रश्न छ– कर स्वीकार गर्ने, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने तर सेयर कारोबारलाई मात्रै अस्वीकार गर्ने आधार के हो?

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनमार्फत थपिएको नियम ७क प्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार मूल दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र समाप्त हुँदाको अवस्था र सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरेको छ। तर नियमावली संशोधनमार्फत सेयर संरचनासम्बन्धी अतिरिक्त प्रतिबन्ध लगाइनु ऐनको मर्म र प्रत्यायोजित विधायनको सिद्धान्तविपरीत छ।

त्यस्तै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा साविकको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने सर्त राखिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्तिको हक तथा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको स्वतन्त्रताविपरीत रहेको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले पूर्वस्वीकृति नलिएको विषयलाई नियामक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ।

यदि पूर्वस्वीकृति नलिएको ठहर भए दूरसञ्चार ऐनअनुसार जरिवाना गर्न वा भविष्यमा स्वीकृति लिएर मात्र कारोबार गर्न निर्देशन दिन सकिने भए पनि प्रक्रियागत विषयलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण सेयर कारोबारलाई अनिश्चितकालसम्म रोकिराख्नु उचित नहुने कम्पनीको तर्क छ।

नेपाली स्वामित्व र आईपीओका लागि तयार

एनसेलले नेपाली नागरिक तथा संस्थाको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याएर कम्पनीलाई बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्वको कम्पनी बनाउन तयार रहेको जनाएको छ।

साथै धितोपत्र कानुनबमोजिम सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन (आईपीओ) गर्न पनि आफू सकारात्मक रहेको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार यसबाट नेपाली नागरिकको स्वामित्व बढ्नुका साथै सञ्चालक समितिमा सहभागिता विस्तार हुने, नयाँ प्रविधिमा लगानी आकर्षित हुने र दूरसञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

एनसेलले हाल एक करोड ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारीमा योगदान गरिरहेको तथा स्थापनाकालदेखि राज्यलाई करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाइसकेको जनाएको छ।

कम्पनीले सेयर कारोबार र अनुमतिपत्रसम्बन्धी अन्योल लम्बिँदै जाँदा सेवा विस्तार, रोजगारी, सरकारी राजस्व, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा विदेशी लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ।

एनसेलले अन्ततः मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णय पुनरावलोकन गरी सेयर कारोबारलाई औपचारिक मान्यता दिन, उद्योग विभागबाट अभिलेखीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गर्न, सेयर संरचनामाथिका प्रतिबन्ध हटाउन तथा नियम ७क खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।