काठमाडौं । सरकारले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनको सुरक्षित, दिगो तथा प्रभावकारी विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले सुझाव माग गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कानुनी तथा प्राविधिक आधार तयार पार्ने उद्देश्यले अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास, नियामक व्यवस्था, सुरक्षा मापदण्ड तथा दिशानिर्देश गर्न र हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरणको सम्भावना र आवश्यक जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव मागेको छ ।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, व्यावसायिक निकाय, उद्योग, विकास साझेदार, अन्तरराष्ट्रिय संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्नेछन् । यस्तै, आफ्नो अनुभव, अध्ययन, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अभ्यासका आधारमा लिखित सुझाव दिन सकिनेछ ।

मन्त्रालयले हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेको छ । नीतिगत, कानुनी तथा नियामक व्यवस्था, उत्पादन भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार तथा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा मापदण्ड एवं दिशानिर्देशन उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना, प्रविधिगत आवश्यकता, लागत, सुरक्षा तथा नियामक पक्षसम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराइदिन मन्त्रालयले सरोकारवालाई अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, प्राविधिक जनशक्ति, नियामक निकाय, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवासहित आवश्यक क्षमता अभिवृद्धि तथा जनशक्ति विकाससम्बन्धी सुझाव उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

मन्त्रालयमा प्राप्त हुने सुझावलाई आवश्यक अध्ययन तथा विश्लेषणपश्चात् हाइड्रोजनमा आधारित सवारीसाधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार उपयोग गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । पूर्वाधार मन्त्रालयले यही साउन २० गतेसम्म आवश्यक सुझावको अपेक्षा गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा नै ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो । विसं २०७७ बाटै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला स्थापना गरी त्यसको आवश्यकता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं २५७ मा ‘नेपालको इन्धन र ऊर्जा उपभोग एवं यातायात र औद्योगिक क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान गर्न सक्नेगरी हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग गर्न आवश्यक कार्यप्रारम्भ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।

सोही बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६ मा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधि प्रयोग गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाउने विषय समावेश थियो । सोही व्यवस्थाका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार पारेको थियो ।