काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणका प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेको सेयर निष्कासन रद्द गर्न माग गर्दै दर्ता गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको छ ।

अदालतले सेयर निष्कासन भई बाँडफाँडसमेत भइसकेकाले रिट खारेज गरेको हो ।

तथापी बीमा कम्पनीहरूले कानुनविपरीत प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने कार्यप्रति नियामक निकायहरूलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता यमप्रसाद भट्टराई र भीमसेन रायमाझीद्वारा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण र परमादेशको निवेदनमा उक्त फैसला सुनाएका हुन् ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा ४५(५) मा बीमकले सर्वसाधारणका लागि सेयर खरिदको दरखास्त आह्वान गर्दा अङ्कित मूल्यमा मात्रै माग गर्नुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

बीमा ऐन विशेष ऐन भएकाले विशेष ऐनले रोकेको विषयमा कम्पनी ऐन, धितोपत्रसम्बन्धी कानुनका सामान्य व्यवस्थाहरू आकर्षित हुन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।

अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले आफ्नो कानुनी जिम्मेवारी कानुनसम्मत रूपमा पूरा नगरेको अदालतको ठहर छ ।

बीमा ऐन विपरीत हुने गरी प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने र सिफारिस गर्ने कार्य नियामक निकायहरूबाट भएको अदालतले जनाएको छ ।

कानुनविपरीत सर्वसाधारणलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी र बेचबिखन गर्दा धितोपत्र बजारप्रतिको लगानीकर्ताको विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने र यसले संस्थागत सुशासनलाई समेत कमजोर बनाउने अदालतको ठहर छ ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले नियामक निकायहरूबाट स्वीकृति लिई सेयर निष्कासन र बाँडफाँडको सम्पूर्ण प्रक्रिया समाप्त गरिसकेकाले निवेदनमा माग गरिएबमोजिम सेयर जारी गर्ने कार्य रोक्ने वा अङ्कित मूल्यमा बिक्री गराउने आदेश जारी गर्ने औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै रिट खारेज गरिएको छ ।

अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अब उप्रान्त कानुनविपरीत बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी तथा निष्कासन नगर्नू/नगराउनू, पूर्वस्वीकृतिअनुसार प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गरी प्राप्त भएको अङ्कित मूल्यभन्दा बढी रकमलाई कम्पनी ऐन, २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम छुट्टै प्रिमियम खाता खोली जम्मा गर्नू भनिएको छ ।

उक्त रकमलाई जगेडा कोषको रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डले आपसमा आवश्यक समन्वय गरी कार्य गर्नू भन्ने आदेश रहेको छ ।