काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबिच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा गठित टोलीले आज लघुवित्तपीडितसँग वार्ता गरेको थियो ।
शुक्रबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुगेसँगै ५ बुँदे सहमति भएको हो । यो सँगै उनीहरुले गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना सहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेस गरिनेछ।
यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म संस्थाका कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने लगायतका कानून विपरितका कार्यहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्