काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नेपालको पूँजी बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी (सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ) र आवरणयुक्त (कभर्ड) सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक तयारीबारे सरोकारवालाको राय तथा सुझावका लागि परामर्शपत्र सार्वजनिक गरेको छ।

बोर्डले नेपालको धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र सर्ट सेलिङका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणापत्र, २०८३’ परामर्शपत्र सार्वजनिक गर्दै बजारको तयारीका बारे सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा गरेको छ । त्यसैअनुसार बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको पूँजी बजार नीति तथा कार्यक्रममा मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी तथा सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने भएको छ ।

बोर्डका अनुसार विश्वका विकसित पूँजी बजारको अनुभवले मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी तथा आवरणयुक्त सर्ट सेलिङजस्ता सेवाले बजारलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बोर्डले यस्ता सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, सक्षम बजार पूर्वाधार, आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणाली, प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानीकर्ता संरक्षणका पर्याप्त व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेको छ ।

४ अध्यायमा विभाजन गरिएको अवधारणापत्रको पहिलो अध्यायमा नेपालको पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, संरचनात्मक विश्लेषण तथा सुधारको आवश्यकता समेटिएको छ ।

दोस्रो अध्यायमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, असल अभ्यास तथा नेपालका लागि उपयोगी सिकाइ प्रस्तुत गरिएको छ भने तेस्रो अध्यायमा नियामकीय प्रभाव विश्लेषण गरिएको छ । चौथो अध्यायमा नेपालका लागि उपयुक्त मार्जिन लेन्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडेल तथा नीतिगत सिफारिस प्रस्ताव गरिएको छ।

अवधारणापत्रमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी), धितोपत्र दलाल व्यवसायी, धितोपत्र व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, संस्थागत लगानीकर्ता तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै कानुनी सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, बजार पूर्वाधार सुदृढीकरण, सूचना प्रविधिको आधुनिकीकरण, मानव स्रोत विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमाथि प्राप्त हुने सुझावहरूको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि मार्जिन लेन्डिङ नियमावली, धितोपत्र उधारो तथा सापटी नियमावली तथा आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ नियमावली तर्जुमा गरी सार्वजनिक गरिने जनाएको छ ।