काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई समावेशी बनाउन सदस्य संख्या सात जना आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

उनले राष्ट्र बैंकलाई अनावश्यक रूपमा धेरै चलखेल वा हस्तक्षेपको विषय बनाउन नहुने भन्दै धेरै गिजोल्न खोजिए नकारात्मक परिणाम आउन सक्ने बताए। उनले २०१२ सालको ऐनपछि २०५८ सालमा मात्रै नयाँ ऐन बनेको उल्लेख गरे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकबाट दफा १०६ हटाइएपछि राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिने स्पष्ट व्यवस्था नरहने भएकाले सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव अनिवार्य रूपमा रहनुपर्ने दाबी गरे। वित्तीय र मौद्रिक नीति एकअर्कासँग जोडिएको विषय भएकाले अर्थसचिवको उपस्थिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक रहेकाले तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने पनि बताए।

सञ्चालकका लागि गभर्नरसरहको योग्यता अनिवार्य बनाइए गभर्नरको कामको प्रभावकारी समीक्षा र ‘क्रस चेक’ गर्न सकिने भन्ने तर्क गरिए पनि उनले सञ्चालकको योग्यतामा अत्यधिक कडाइ नगर्न सुझाव दिए।