काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।

उनले अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा अवसर दिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘कार्यकारी तह’ को परिभाषा स्पष्ट नभए व्याख्यामा अन्योल हुन सक्ने भएकाले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंकलाई थप सक्रिय र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए । उनले सार्वजनिक संस्थानलाई थप प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलमा डा. वाग्लेले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रमा वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति एकअर्काका परिपूरक भएकाले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

मन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ७ सदस्य रहने प्रस्ताव उपयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिने व्यवस्था हटाइने भएपछि अर्थसचिवको उपस्थिति अझ महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखे ।

“नेपालजस्तो देशमा फिस्कल र मोनिटरी नीति एउटै रथका दुई पाङ्ग्राजस्तै हुन्”। उनले भने, “अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय नीति सञ्चालन गर्छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति हेर्छ । त्यसैले दुवै निकायबीच समन्वय अपरिहार्य छ ।”

अर्थमन्त्री डा वाग्लेले नेपालले भारतीय मुद्रासँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेकाले राष्ट्र बैंक पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने अवस्थामा नरहेको उल्लेख गरे । नेपालको मुद्रास्फीति ठूलो मात्रामा आयातित हुने भएकाले मौद्रिक नीतिका उपकरण पनि सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री डा वाग्लेले मौद्रिक अर्थशास्त्रमा प्रचलित ‘इम्पोसिबल ट्रिनिटी’ को अवधारणा उल्लेख गर्दै स्थिर विनिमय दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र पूर्ण स्वतन्त्र मौद्रिक नीति तीनैवटा एकैपटक सम्भव नहुने बताए । नेपालले स्थिर विनिमय दर कायम राख्दै पुँजी प्रवाहलाई निश्चित रूपमा नियमन गरेर मौद्रिक नीतिको सीमित स्वायत्तता अभ्यास गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नर आवश्यक नदेखिएको बताउँदै दुई जना डेपुटी गभर्नर पर्याप्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक (इडी) हरूको छुट्टै संरचना रहेकाले थप डेुटी गभर्नर आवश्यक नपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकजस्तो विशिष्ट संस्थामा सञ्चालक समितिमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, कानुन, तथ्याङ्क तथा गणितलगायत विविध क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।