काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूलाई अबको नियमन केवल जोखिम नियन्त्रणमा सीमित नराखी उत्पादनशील आर्थिक गतिविधि, लगानी र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा केन्द्रित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको बैठकमा उनले सरकारले अघि बढाएको आर्थिक सुधारको अभियानलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिमा स्पष्टता, गतिशीलता र आत्मविश्वास आवश्यक रहेको बताए ।

उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलबाट निजी क्षेत्र अहिले अवसरभन्दा बढी नीतिगत स्थिरता, स्पष्ट नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षामा रहेको निष्कर्ष आएको जानकारी गराए ।

उनले निजी क्षेत्र किन प्रतिरक्षात्मक बन्दै गयो, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास किन कमजोर भयो, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढिरहँदा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा किन विस्तार हुन सकेन, पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध किन कमजोर बन्यो तथा उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने बताए।

वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकको भूमिका पुनर्परिभाषित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने उपाय, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति, पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापना गर्ने उपाय तथा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिए ।

डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

अर्थमन्त्रीले अब नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण नभई उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउने हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नियमनले नवप्रवर्तनलाई रोकिरहेको छ कि प्रोत्साहन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पनि राष्ट्र बैंकले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताए।

उनले सबै अधिकारीलाई “यो सम्भव छैन” भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्किएर “यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ?” भन्ने सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे। अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी नीतिगत आत्मविश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्र सबै आत्मविश्वासी भए आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन नहुने उनको भनाइ थियो।

सरकारले कानुनी संशोधन, संस्थागत सुधार तथा कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइसकेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले मौद्रिक पक्षबाट पनि त्यही स्तरको गति, स्पष्टता र प्रतिबद्धता अपेक्षित रहेको बताए।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक निकायका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माताका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे। बैठकमा उठेका विषयलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने, आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल गठन गरिने, नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत गरिने तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप छरितो बनाइने पनि उनले जानकारी दिए।