काठमाडौं । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन रिर्पोट अनुसार पछिल्लो केही वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी घट्दो अवस्थामा रहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिँदै गएको हो ।
विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढ्दा पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको छ । तर, आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित सुधार नआउँदा नयाँ कर्जा विस्तारले गति लिन सकेको छैन। इक्राले सार्वजनिक गरेको बैंकिङ क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार हाल लगानीको लागि श्रोत भएता पनि त्यसलाई सुरक्षित र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्नु ठूलो चुनौती बनेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, उच्च ब्याजदर तथा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सको कार्यान्वयनका कारण वित्तीय वर्ष २०२३ र २०२४ मा कर्जा विस्तारमा उल्लेख्य कमी आएको थियो। तर पछिल्लो समय कर्जा विस्तारले पुनः गति लिन थालेको छ। वित्तीय वर्ष २०२५ तथा २०२६ को पहिलो नौ महिनामा कर्जा विस्तार करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको छ । तर कर्जा विस्तारमा सुधार आउन थाले पनि बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता खराब कर्जा बनेको छ।
वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा ५ प्रतिशत नाघ्यो
वाणिज्य बैंकहरूको ग्रोस नन पर्फमिङ लोन (एनपीएल) वित्तीय वर्ष २०२२ को मध्यतिर केवल १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ अप्रिलको मध्यसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। समग्र बैंकिङ क्षेत्रको एनपीएल पनि ५.६० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या एनपीएलमा सीमित नभएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भुक्तानी ढिला भएका कर्जाको हिस्सा अझै १५ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको इक्राले जनाएको छ। यसले अहिले एनपीएलमा नदेखिएका कर्जामध्ये पनि केही हिस्सा आगामी दिनमा खराब कर्जामा परिणत हुन सक्ने जोखिम देखाउँछ।
धितो बिक्री तथा कर्जा असुलीमा आएको सुस्तताका कारण बैंकहरूको नन बैंकिङ एसेट (एनबीए) समेत बढेको छ। बैंकहरूको एबीए एनबीए करिब ०.९ प्रतिशत अर्थात् ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। एनबीए समेत समायोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको समायोजित खराब कर्जा करिब ६.४६ प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक सम्पत्ति गुणस्तर प्रकाशित एनपीएल दरभन्दा अझ कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ।
तरलता भने बैंकिङ क्षेत्रको बलियो पक्ष
एकातिर खराब कर्जाको दबाब बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज छ। विप्रेषण आप्रवाह निरन्तर बढिरहनु तथा कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर रहनुले बैंकहरूमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ। फलस्वरूप बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) घटेर करिब ७४ देखी ७५ प्रतिशत को आसपास आएको छ । बैंकहरूले नियामकीय सीमा अनुसार ९० प्रतिशत लगानी गर्न पाउँछन् ।
ब्याजदर घट्दाे अवस्थामा
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको प्रभाव ब्याजदरमा पनि परेको छ। निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत लागत एक समय करिब ११ प्रतिशतको उच्च विन्दुमा पुगेकोमा २०२६ अप्रिलसम्म घटेर ३.६४ प्रतिशत मा आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। ब्याजदर घटेपछि बैंकबाट ऋण लिने वातावरण तुलनात्मक रूपमा सहज भएको छ। तर बैंकहरूको नाफामा भने त्यसको नकारात्मक असर देखिने प्रतिवेदनको प्रक्षेपण रहेको छ।
मुद्दतीबाट बचततर्फ सर्दै निक्षेप
ब्याजदर घट्दै गएपछि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप संरचनामा पनि परिवर्तन देखिएको छ । उच्च ब्याजदरको समयमा ग्राहकहरू मुद्दती निक्षेपतर्फ आकर्षित भएका थिए। तर अहिले मुद्दती निक्षेपको प्रतिफल घटेपछि बचतकर्ताहरू साधारण बचत तथा करेन्ट अकाउन्टतर्फ फर्किन थालेका छन्। यसले बैंकहरूको कोषको लागत घटाउन सहयोग गरे पनि बैंकहरूले सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार गर्न नसक्दा प्रणालीमा थप तरलता जम्मा हुने अवस्था बनेको छ।
पुँजी पर्याप्ततामा बढ्दो दबाब
प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को महत्त्वपूर्ण जोखिमका रूपमा कोर क्यापिटल अर्थात् टायर–१ क्यापिटलमा परेको दबाबलाई औँल्याएको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरूले थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले नाफा घटाउनुका साथै बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने क्षमतालाई समेत कमजोर बनाउँछ।
परिणामस्वरूप केही बैंकहरूको टायर–१ क्यापिटल नियामकीय न्यूनतम सीमा ८.५ प्रतिशतको नजिक पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पुँजीमा परेको दबाब व्यवस्थापन गर्न बैंकहरूले चुक्ता गैर–परिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर तथा हकप्रद सेयर लगायतका माध्यमबाट पुँजी वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
घरजग्गा सुस्त हुँदा असुलीमा समस्या
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा घरजग्गा धितोमा आधारित कर्जाको ठूलो हिस्सा रहेको अवस्थामा रियल इस्टेट बजारमा आएको सुस्तताले बैंकहरूको कर्जा असुली क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। धितो लिलामी गरेर कर्जा असुल गर्ने प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसक्दा बैंकहरूको नन बैंकिङ एसेट बढ्दै गएको छ। यसले बैंकहरूको रिर्पाेटमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै खराब कर्जाको वास्तविक जोखिम व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सहकारी संकटको असर बैंकसम्म
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट र समग्र आर्थिक सुस्तताको असर साना तथा अनौपचारिक व्यवसायमा पनि परेको छ। यस्ता व्यवसायहरूमा तरलताको समस्या देखिँदा उनीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था बढेको छ। जसकाे कारणा एकातर्फ व्यवसायीको वित्तीय अवस्था कमजोर बनेकाे छ भने अर्कोतर्फ बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।
सहकारी संकट, रियल इस्टेटको सुस्तता र कमजोर व्यावसायिक गतिविधि एकअर्कासँग जोडिँदै बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा गुणस्तरमा दबाब सिर्जना गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
बैंक ऋणभन्दा आईपीओ मार्फत पुँजी जुटाउने प्रवृत्ति
वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सपछि बैंकबाट थप कर्जा प्राप्त गर्न कठिन भएपछि लगानीकर्ता तथा आयोजनाहरूले वैकल्पिक पुँजी स्रोत खोज्न थालेका छन्। यस क्रममा प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) तथा इक्युटी मार्फत पुँजी जुटाउने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनले जनाएको छ।
यसले नेपालको पूँजी बजारलाई विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गरे पनि कम्पनीहरूले बैंक ऋणको विकल्पका रूपमा सेयर बजारलाई प्रयोग गर्न थालेको अवस्थाले बैंकिङ प्रणाली र पूँजी बजारबिचको सम्बन्धमा समेत नयाँ परिवर्तन ल्याएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्