काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले हवाई सेवा, शिक्षा, सीमा व्यवस्थापन, विपद् तयारी, वैदेशिक सम्बन्ध तथा सरकारी सेवासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधारसम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि भएको छ। साथै, एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टरको सब–सेन्टर नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

१. सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।

२. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार सम्बन्धी परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब २ अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

३. भाद्र ४ र ५ गते भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

४. एसियन डिजास्टर प्रिपियरनेस सेन्टर को सब–सेन्टर (शाखा) नेपालमा स्थापना गर्न स्वीकृति दिने ।

५.संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

६. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु. ५,००० (पाँच हजार) का दरले वृद्धि गर्ने ।

७. माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमश: माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरह कायम गर्ने ।

८. नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

९.भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।

१०. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।