काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गर्न ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६८ करोड रुपैयाँ) बराबरको आपत्कालीन अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणाली आसपासका क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी तथा लेदोसहितको पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि एडीबीले उक्त सहयोग घोषणा गरेको हो।
एडीबीका अध्यक्ष मसातो कान्डाले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै आवश्यक सहयोगका लागि एडीबी नेपालसँग रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित परिवारहरूले आफन्त, घर तथा आधारभूत सेवासमेत गुमाएका छन्। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आवास, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन उक्त अनुदान उपयोग गरिनेछ।
बाढी र पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा मानवीय क्षति, घाइते, विस्थापन तथा घर, सडक, पुल र अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्य अघि बढाइरहेको छ।
एडीबीका अनुसार उक्त अनुदान एसिया प्रशान्त विपद् प्रतिकार कोषमार्फत उपलब्ध गराइएको हो। रकम खोज तथा उद्धार सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, सुरक्षित खानेपानी, अस्थायी आवास, सरसफाइ सामग्री, अवरुद्ध सडक तथा संरचनामा थुप्रिएको लेदो हटाउने कार्य, आपत्कालीन स्थायित्वका काम तथा ढुवानी व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ।
एडीबीले नेपाल सरकार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू तथा अन्य विकास साझेदारसँग समन्वय गरेर क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्स्थापना योजनामा समेत सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
यसैबीच, एडीबीले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन, पुनर्स्थापना योजना तयारी तथा सम्भावित पुनर्निर्माण लगानीको तयारीका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। उक्त अध्ययनले विभिन्न क्षेत्रमा भएको क्षति, आर्थिक नोक्सानी तथा पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् १९६६ मा स्थापना भएको एडीबीले नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा आपत्कालीन तयारीका क्षेत्रमा लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। बैंकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण प्रक्रियामा नेपाल सरकारसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्