काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी पछि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ऋण तथा व्याज सहुलियतका लागि ६ वटा काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ६ वटा काम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।

जसमा रसुवा भन्सारबाट भित्रिने गरी पैठारी गरिएका वस्तुको क्षति यकिन गरी सो सँग सम्बन्धित कर्जा भुक्तानीका लागि ऋणीको अनुरोधमा व्यवसाय र वस्तुको प्रकृति, क्षति, बीमा दावी आदिको आधारमा कर्जा पुनरसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बाढीका कारण प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि एकपटकलाइ कर्जा पुनरसंरचना/ पुनर्तालिकीकरण, साँवाब्याजको भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बाढीबाट ब्यवसायिक प्रयोजनका सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरणमा पुगेको क्षति तथा बीमा भुक्तानी मूल्यांकन गरी व्यवसायिक निरन्तरताको लागि पुनः त्यस्तो सवारी वा ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम दर थपगरी कर्जा उपलब्ध गराउने र यस्तो कर्जामा तोकिएको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई कर्जामा १ वर्षको लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियमदर वा विद्यमान प्रिमियमदर थप गर्दा कायम हुने व्याजदर मध्ये जुन कम हुन्छ सो ब्याजदर लागु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थानका लागि वा रोजगारीको सुरक्षाको लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुनेगरी ऋणीलाई थपकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै कुनै निकायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) बहन गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना गरेको कोषबाट आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम योगदान गरेमा उक्त योगदान रकम समेतलाई उक्त निकायको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व वापत गरिएको खर्चको रूपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्बन्धित ऐन/नियम/निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था तत् तत् निकायले मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।